परदेशी, डॉ. चंदनवालेनंतर कोणाचा बळी?
आरोग्य मंत्र्यांची जबाबदारी काय?
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आपत्तीत कशासाठी?
अचानक निर्णयांनी यंत्रणेचे खच्चीकरण
पुणे – मुंबई आणि पुण्यासारखी शहरं करोनाच्या मगरमिठीत जखडली गेली आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला सनदी अधिकाऱ्यांची बदली करून “बदला’ घेण्याची प्रवृत्ती राज्याच्या विद्यमान सरकारमध्येही कायम असल्याचे गेल्या काही दिवसांत दोन वेळा स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे करोनाच्या बिकट स्थितीतही सरकार कोणाच्या दबावात काम करतंय का? हा प्रश्न राज्यभर चर्चेत आहे.
मुंबईत करोनाने अक्षरशः थैमान घातले आहे. अशावेळी तिथले महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे आता नगरविकास विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तर पालिका आयुक्तपदाचा कार्यभार इकबालसिंग चहल हे ‘अनुभवी’ अधिकारी सांभाळत आहेत. मात्र, ही बदली अचानक करण्याचे कारण काय? मुंबईत करोनाचा संसर्ग रोखण्यात फक्त सनदी अधिकारी कमी पडत आहेत का, असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.
वास्तविक, प्रवीण परदेशी हे आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात तज्ज्ञ आहेत. मुंबईत आलेल्या करोनाच्या आपत्तीत त्यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यावर राज्य सरकारने खरंतर विश्वास दाखवणे अपेक्षित होते, पण मुंबई महापालिका आणि राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांनी अर्थात शिवसेनेने या बदलीस विरोध का केला नाही, असाही प्रश्न आहे. करोना नियंत्रणात आणण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल फक्त अधिकारी दोषी आहेत का, मग राज्यकर्ते म्हणून सरकारची जबाबदारी काय? याच न्यायाने मग आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचेही खातेबदल करणार का? असा प्रश्न सध्या माध्यमांतून उपस्थित केला जातो आहे. “करोनाच्या आपत्तीत राजकारण करू नका’ अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाइव्हद्वारे यापूर्वी केली आहे. पण, सध्याच्या कठीण परिस्थितीत अधिकाऱ्यांच्या बदली प्रकरणात कोण राजकीय पोळी भाजून घेत आहे, याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांना द्यावे लागणार आहे, पण वरकरणी पाहता अधिकारी मंडळी राज्यकर्त्यांचे सॉफ्ट टार्गेट ठरत असल्याचे सध्याच्या परिस्थितीत दिसत आहे.
बदली प्रकरणाने पुण्यातही उलथापालथ
करोनाबाधित रुग्णांचे सर्वाधिक मृत्यू ससून रुग्णालयात झाले आहेत. त्याचा ठपका ठेवत काही दिवसांपूर्वी डॉ. अजय चंदनवाले यांचीही अशीच बदली करण्यात आली आहे. अर्थात ही बदली राजकीय हेतूने प्रेरित होती, याचा उलगडा पुणेकरांना नंतर झालाच. पण, सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत यातून जो संदेश गेला, तो सरकारप्रती नकारात्मक वातावरण तयार करणारा आहे. शिवाय, आपत्ती काळात बदल्यांच्या राजकारणाचा सोस न परवडणारा आहे, हे देखील लक्षात घेणं आवश्यकच आहे. यातून सनदी अधिकारी आणि संपूर्ण यंत्रणेचे मानसिक खच्चीकरण कसे होते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
हिटलिस्टवर आणखी कोणते अधिकारी?
करोना आपत्तीच्या काळात सरकारी यंत्रणेच्या मर्यादा समोर आल्या आहेत. अशावेळी सरसकट अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांची बदली केली जाणार का, असे झाले तर सरकारच्या हिटलिस्टवर कोणते अधिकारी आहेत, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरदारपणे होत आहे. पण, मग यामागे नैतिक जबाबदारी कोणाची आहे, याचे उत्तर जनतेला मिळणे अपेक्षित आहे.
गोवा, कर्नाटक प्रमुख उदाहरण
देशात करोनामुक्त राज्य म्हणून गोव्याचा उल्लेख केला जातो. तिथं आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे असले, तरी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे डॉक्टर असल्याने त्यांनी स्वतः फील्डवर उतरून करोनाची स्थिती हाताळली आहे. आरोग्य आणि संबंधित इतर निर्णय तातडीने घेतले गेले. शेजारच्या कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री के. सुधाकर हे एमबीबीएस पदवीधारक आहेत. त्यांच्या नियोजनामुळे कर्नाटकात करोनाची स्थिती महाराष्ट्राच्या तुलनेत, चिंताजनक नाही याचा उल्लेख करणं महत्त्वाचं आहे.
राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉक्टर का नाहीत?
आरोग्य मंत्रिपद राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते राजेश टोपे हे सांभाळत आहेत. ते अभियांत्रिकी क्षेत्रात पदवीधर आहेत. त्यांना वैद्यकीय पार्श्वभूमी नाही. त्यामुळे करोनाच्या साथीसारखी स्थिती सांभाळण्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडीत व्यक्तीला हे मंत्रिपद दिल्यास त्यातून अत्यावश्यक निर्णय तातडीने होऊ शकतात, हे महाविकास आघाडी सरकारनेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. केंद्रातही डॉक्टर हर्षवर्धन हे आरोग्य मंत्री आहेत. आपत्तीच्या स्थितीत विषयाचे बेसिक्स माहिती असणाऱ्या व्यक्तीला चटकन आकलन होते. त्याच्या निर्णयाची दिशा सहसा चुकत नाही.त्याला मुळापासून विषय माहीत असल्यामुळे प्रश्न न विचारता तोडगा काढण्याचाच प्रयत्न अशा व्यक्ती करतात. यामुळेच आरोग्य खात्याचा कार्यभार या क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तीकडे असणे केव्हाही श्रेयस्कर!
