मुंबई- मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमवीरसिंह यांनी त्यांच्या संबंधातील प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या एक सदस्य चौकशी आयोगाच्या नियुक्तीलाच मुंबई उच्च न्यायालयात आज एका अर्जाद्वारे आव्हान दिले आहे.

आयोगाने परमवीरसिंह यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स जारी केले असून त्या समन्सलाही त्यांनी आव्हान दिले आहे. परमवीरसिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी रूपयांच्या हप्त्याची मागणी केली होती असा आरोप केला आहे, त्या अनुषंगाने त्यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने हा आयोग नेमला आहे.

परमीवरसिंह यांनी आपल्या आव्हान याचिकेत म्हटले आहे की आयोगावर जी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे त्या संबंधातील सुनावणी उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्टात या आधीच झाली आहे त्यामुळे या वेगळ्या चौकशी आयोगाची काही गरज उरत नाही.

आयोगाने परमवीरसिंह यांना 6 ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी पाचारण केले आहे. हे चौकशीचे समन्स रद्द करावे आणि आयोगाच्या कामकाजाला स्थगीती द्यावी अशी मागणीही परमवीरसिंह यांनी केली आहे.

परमवीरसिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर जे आरोप केले आहेत त्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने 30 मार्च रोजी माजी न्यायाधिश के. यु. चांदीवाल यांच्या एक सदस्य आयोगाची नियुक्ती केली आहे. या प्रकरणात आपल्यावर दाखल झालेला गुन्हा रद्द बातल करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टातही केली होती पण त्यांची ही याचिका तेथे फेटाळण्यात आली आहे.

हायकोर्टानेही त्यांची याचिका फेटाळली असल्याने अनिल देशमुखांच्या आरोपांच्या संबंधात स्वतंत्र आयोग नेमून चौकशी करण्याची गरज उरलेली नाही असे परमवीरसिंह यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.