ओल्या दुःखावर पंचनाम्याचे मलम
सरसकट हेक्टरी मदत जाहीर करा : आर्थिक गाळातील बळीराजाला बाहेर काढा
ओला दुष्काळ जाहीर करून तात्काळ मदत देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी
राज्य व केंद्र सरकारने घ्यावा सकारात्मक निर्णय
– राहुल गणगे
पुणे – सलग झालेल्या पावसाने पुणे जिल्ह्याला झोडपून काढले आहे. पावसाचा जोर कमी झाला आहे; मात्र अनेक भागांतील पिके अजूनही पाण्याखालीच आहेत. फळबागा, भाजीपाला, तसेच इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. गावागावांत, घराघरांत पाणीच पाणी शिरले. त्यामुळे सरकारने आत्ता तरी ओला दुष्काळ जाहीर करावा अन् आम्हाला मदत करावी, अशी मागणी शेतकरी जीवाच्या आकांताने करीत आहेत. तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असल्याचे प्रशासन सांगत आहे. त्यांची ही भूमिका म्हणजे ओल्या दुष्काळी जखमेवर पंचनाम्याचा मलम लावला जात असल्याप्रमाणे आहे.
पुणे जिल्ह्यात तुफान पाऊस झाल्यानंतर हजारो हेक्टरवरील शेती पिकांचे नुकसान होऊन जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. कांदा, बाजरी, मका, भात, बटाटा आदींसह टोमॅटो, कोथिंबीर, मेथी या तरकारी पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. दरम्यान पाण्याचा प्रवाह अधिक असल्यामुळे गावागावातील रस्त्यांना नदीचे स्वरुप प्राप्त झाले होते. इंदापूर तालुक्यातील अनेकांच्या घरामध्येही पाणी शिरले.
शिरूर, आंबेगाव, खेड आणि जुन्नर तालुक्यातही काही भागात ढगफुटी सदृश पाऊस झाला. भोर, पुरंदर, मुळशी तालुक्यातही पिकांची मोठ्या प्रमाणात नासाडी झाली. शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले. एकंदर संवेदनशील संकटात शासन आणि प्रशासनाने भरीव मदत करण्याची गरज आहे. केळी, डाळिंब फळबागाचे झालेली मोठी हानी पाहून तात्काळ दिलासा देणारी प्राथमिक मदत देऊन राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहण्याची गरज आहे. बळीराजाला जगावे की मरावे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. नैसर्गिक, आर्थिक संकटात सापडलेल्या बळीराजाला यातून दिलासा मिळाला पाहिजे.
या संकटग्रस्तांना मदत करण्यासाठी सकारात्मक निर्णय राज्य व केंद्र सरकारला घ्यावा लागेल. नेहमीच्या पंचनाम्याच्या नियमावलींच्या चौकटीतून बाहेर जाऊन या संकटातून लोकांना बाहेर काढण्याची गरज आहे. यासाठी शासनाने ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी मदत जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
राज्यात किंवा केंद्रात कोणतेही सरकार असूद्या. कोणीही शेतकरीहिताचा विचार करत नाही. देशात सध्या शेतकरी असुरक्षित आहे. सर्व पिकांचे पंचनामे करण्यासाठी गावापासून ते जिल्ह्यापर्यंत तलाठी, महसूल प्रशासन कार्यरत आहे. मग मुख्यमंत्री, राज्यकर्ते दौरे करून जनतेचा पैसा का वाया घालवत आहेत. त्यापेक्षा भुसार पिकाला 25 ते 30 हजार रुपये, ऊस पिकाला 50 तर फळबागांना 1 लाख रुपये एकरी नुकसान भरपाई देण्यात यावी. याशिवाय आमच्या शेतमालाला आधारभूत किंमत द्यावी आणि आमचा शेतमाल खरेदी करावा. आम्हाला कोणत्याही तोकड्या मदतीची गरज नाही.
– बाळासाहेब घाडगे, उपाध्यक्ष शेतकरी संघटना, पश्चिम महाराष्ट्र.
