गौहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
गुवाहाटी : पॅन कार्ड, बॅंका आणि जमिनींशी संबंधित कागदपत्रे नागरिकत्वाचा पुरावा होऊ शकत नाहीत, असा निर्वाळा गौहाटी उच्च न्यायालयाने दिला आहे. देशभरात सध्या नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा (का), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीपुस्तक (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीपुस्तकाच्या (एनपीआर) विरोधात निदर्शने सुरू आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्वाळ्याचे महत्व वाढले आहे.

मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये आसामसाठीच्या एनआरसीची अंतिम यादी जाहीर झाली. त्या यादीतून वगळण्यात आलेले सुमारे 19 लाख जण नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यापैकीच एक असणाऱ्या महिलेने गौहाटी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. संबंधित महिलेचा समावेश लवादाकडून परदेशी नागरिकाच्या वर्गवारीत करण्यात आला. त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका त्या महिलेने दाखल केली. मात्र, ती याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.

पॅन कार्डबरोबरच बॅंक व्यवहारांच्या नोंदी (स्टेटमेंटस्‌) आणि जमीन महसुलाच्या पावत्यांचा वापर नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठीचा पुरावा म्हणून करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने दुसऱ्या प्रकरणात मतदार ओळखपत्र नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचे म्हटले होते.

अवैध स्थलांतरितांना म्हणजेच घुसखोरांना शोधण्यासाठी आसाममध्ये एनआरसीची प्रक्रिया राबवण्यात आली. एनआरसीच्या यादीतून चुकीने वगळण्यात आल्याचा दावा अनेकांकडून केला जात आहे. त्या दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी आसाममध्ये मोठ्या संख्येने परदेशी नागरिक लवादांची स्थापना करण्यात आली आहे.

त्या लवादांनी फेटाळलेली प्रकरणे उच्च न्यायालयात आणि गरज भासल्यास सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केली जाऊ शकतात. सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर होईपर्यंत कुणालाच डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवले जाणार नाही, असे सरकारकडून याआधीच स्पष्ट करण्यात आले आहे.