नवी दिल्ली – पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांना बडतर्फ करण्याचा आदेश बेकायदेशीर घोषित केला. खरेतर, देशाची शक्तिशाली गुप्तचर संस्था इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्सविरोधात भाषण दिल्याबद्दल न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्यात आले होते.

२०१८ मध्ये केले होते डिसमिस रावळपिंडी बार असोसिएशनमध्ये बोलताना, इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश शौकत अझीझ सिद्दीकी यांनी आयएसआयवर न्यायालयीन कामकाजावर प्रभाव पाडण्याचा आणि निवड बेंच तयार केल्याचा आरोप केला होता. या कारणास्तव, त्यांना ११ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायिक परिषदेने बडतर्फ केले.

खूप वर्षांनी सुनावणी
शौकत अझीझ सिद्दीकी यांनी त्यांना पदावरून हटवण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अनेक वर्षांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. मुख्य न्यायमूर्ती काझी फैज इसा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय पॅनेलमध्ये न्या. अमिनूद्दीन खान, न्या. जमाल खान मंडोखल, न्या. हसन अझहर रिझवी आणि न्या. इरफान शादत यांचा समावेश होता.

२३ जानेवारी रोजी निर्णय राखून ठेवला
खंडपीठाने २३ जानेवारी रोजी सुनावणी पूर्ण करून आदेश राखून ठेवला होता. सिद्दीकी यांची हकालपट्टी चुकीची असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. ते इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मानले जातील आणि माजी न्यायमूर्तींप्रमाणे सर्व लाभांसाठी पात्र असतील.

आयएसआयच्या माजी महासंचालकांचा आरोप
सुनावणी पूर्ण होण्याच्या एक दिवस आधी आयएसआयचे माजी महासंचालक निवृत्त लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद यांनी न्या. सिद्दीकी यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल केले होते. माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि त्यांची कन्या मरियम यांच्या नजरकैदेत वाढ करण्यासाठी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांच्या स्थापनेत त्यांचा सहभाग असल्याच्या आरोपांचे त्यांनी पूर्णपणे खंडन केले होते. न्या. सिद्दीकी यांनी कोणतेही कारण नसताना आपल्याला या प्रकरणात ओढल्याचा दावा माजी महासंचालकांनी केला.

सिद्दीकी यांच्या याचिकेत सात नावे
यापूर्वीच्या सुनावणीत जनरल हमीद, निवृत्त ब्रिगेडियर इरफान रामे, इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश अन्वर खान कासी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी रजिस्ट्रार अरबाब मुहम्मद आरिफ यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. सिद्दीकी यांनी आपल्या सुधारित याचिकेत सात नावे उघड केली होती. तथापि, न्यायालयाने नंतर मान्य केले की, इतर तीन माजी लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा आणि दोन निवृत्त ब्रिगेडियर फैसल मारवत आणि ताहिर वाफई यांचा या प्रकरणाशी थेट संबंध नाही.

तपासाशिवाय कोणालाही शिक्षा नाही
गेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश इसा म्हणाले की, न्यायालय चौकशी केल्याशिवाय कोणालाही शिक्षा देऊ शकत नाही. ‘सर्वोच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायिक परिषद’ यांच्यातील फरकावर आता एक रेषा काढावी लागेल. न्यायाधीशांना काढून टाकणे इतके सोपे असेल तर ते न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला धोका आहे. सध्याची बाब सार्वजनिक असून लोकांना सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार असल्याचे ते म्हणाले.