इस्लामाबाद – पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय संसदेने सरन्यायाधीशांच्या अधिकारांमध्ये कपात करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. न्यायालयाने स्वतःहून प्रकरण दाखल करून घेणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे पीठ स्थापन करण्याचा अधिकार यामुळे कमी होणार आहे. सरन्यायाधीशांचे अधिकार कमी करण्याचा कायदा जर संसदेने केला नाही, तर इतिहास आपल्याला कधीही माफ करणार नाही, असे पंतप्रधान शेहबाझ शरीफ यांनी कालच म्हटले होते. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या अधिकारांच्या मुद्द्यांवरून अलीकडेच निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर पाकिस्तानचे कायदा मंत्री आझम नझीर तरार यांनी याबाबतचे विधेयक मंगळवारी संसदेमध्ये मांडले होते. त्याला आज मंजुरी देण्यात आली, असे संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने ट्‌विटरवर जाहीर केले. ही मंजुरी मिळण्याच्या तासभर आगोदर संसदेच्या स्थायी समितीनेही या विधेयकाला मंजुरी दिली होती.

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांच्या “स्यू मोटो’ प्रकरण दाखल करून घेण्याच्या अधिकारांबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. हे अधिकार कमी करण्यासाठी राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती आवश्‍यक नसल्याचे तरार यांनी संसदेत सांगितले. सरन्यायाधीशांचे अधिकार कमी करण्याच्या या विधेयकावर इम्रान खान यांनी जोरदार टीका केली आहे.

“स्यूमोटो’ साठी 3 न्यायाधीशांची अनुमती आवश्‍यक…

विधेयकातील दुरुस्त्यांनुसार एखादे प्रकरण “स्यूमोटो’ दाखल करून घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील 3 वरिष्ठ न्यायाधीश मिळून घेतील. या प्रकरणाच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधीही निश्‍चित करण्यात आला आहे. आव्हान याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर दोन आठवड्यात या आव्हान याचिकेवरील सुनावणी केली जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयातील कोणत्याही प्रकरणाचा विचार सरन्यायाधीश आणि 3 वरिष्ठ न्यायाधीशांचा सहभाग असलेल्या कमिटीसमोर केला जाईल. या सुनावणीचा अंतिम निर्णय बहुसंख्येच्या जोरावर केला जाईल, असेही दुरुस्ती विधेयकात म्हटले आहे.