इस्लामाबाद,- भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान, डिजिएमओ स्तरावर झालेल्या चर्चेत युध्दविरामावर सहमती झाली होती. 25 फेब्रुवारी रोजी ही सहमती झाली होती. सीमेवर कोणी आगळीक करू नये, असा याचा सरळ अर्थ होता. मात्र पाकिस्तानचा पूर्वानुभव पाहता तो देश या सहमतीला कितपत जागेल अशी शंका तज्ञांनी व्यक्त केलीच होती. तज्ञांचा हा अंदाज खरा ठरतो आहे. त्याला कारण पाकिस्तानने पुन्हा काश्‍मीरचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

युध्द विरामाबाबत सहमती झाली याचा अर्थ असा नाही की आम्ही आमची जुनी भूमिका सोडून दिली आहे, असे पाकिस्तानने म्हटले आहे. तसेच भारताने काश्‍मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल केला तरच अन्य द्विपक्षीय मुद्‌द्‌यांवर दोन्ही देशांत चांगली चर्चा होउ शकते. गेल्या दोन वर्षांपासून युध्दविरामावर चर्चा करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो. मात्र भारत तसे करण्यास का इच्छूक नव्हता त्याची कारणे आम्हाला माहित नाही. असे असले आणि आता जरी ही सहमती झाली असली तरी ती आम्ही कोणाच्या दबावाने अथवा घाबरून केली आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. किंवा कोणत्या तिसऱ्या देशाला येथे स्थिती सामान्य आहे हे दाखवण्यासाठी जर ही सहमती झाली असेल तर तसे मानणेही चुकीचे ठरेल असे पाकिस्तानने म्हटले आहे.

काश्‍मीरच्या मुद्‌द्‌यावर आमची तीच भूमिका आजही कायम आहे. हा विषय संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेसमोर विचाराधीन आहे. त्यामुळे आम्ही भारतासोबत संयुक्त निवेदन जारी केले आहे तर आमची भूमिका बदलली आहे असा याचा अर्थ भारताने घेउ नये असेही त्या देशाने म्हटले आहे.