Pakistan: पैशासाठी संघर्ष करणाऱ्या पाकिस्तानने आता अमेरिकेकडे मदतीचा हात पुढे केला आहे. पाकिस्तानने अमेरिकेकडे तब्बल १० अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ९६,००० कोटी रुपये) ची मागणी केली आहे.

पाकिस्तानचा हा पैसा आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी वापरण्याचा मानस आहे. पाकिस्तान दीर्घकाळापासूनच्या आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे आणि आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) बेलआउट कार्यक्रमांतर्गत आधीच असताना त्याने अमेरिकेकडे ही मदत मागितली आहे.

अर्थव्यवस्था कर्जावर अवलंबून  Pakistan: 
२०२३ मध्ये पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होता, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) ३ अब्ज डॉलर्सच्या आपत्कालीन पॅकेजने त्याला वाचवले. त्यानंतर, पाकिस्तानने IMF कडून ७ अब्ज डॉलर्सचे आणखी एक मोठे कर्ज मिळवले. मात्र, हे कर्ज मिळवण्यासाठी अट अशी होती की पाकिस्तानला सार्वजनिक उत्पन्नावरील सरकारी कर वाढवावे लागतील. यामुळे देशात महागाई वाढली.

पाकिस्तानसाठी आणखी एक मोठी समस्या ही आहे की, त्याचा परकीय चलन साठा चीन आणि सौदी अरेबियासारख्या मित्र देशांकडून घेतलेल्या कर्जावर अवलंबून आहे. या परिस्थितीत, जर पाकिस्तानला अमेरिकेकडून १० अब्ज डॉलर्सची चलन विनिमय स्थिरीकरण सुविधा मिळाली, तर ती एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक मदत ठरेल.

पाकिस्तानचे नवीन पाऊल Pakistan: 
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अलीकडील लष्करी संघर्षादरम्यान दोन्ही देशांमधील वाटाघाटींमध्ये मध्यस्थी करण्याच्या पाकिस्तानच्या भूमिकेनंतर ही विनंती आली आहे.

अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थी केल्यामुळे पाकिस्तानचे राजनैतिक स्थान मजबूत झाले आणि आता अमेरिकेकडून अधिक भरीव आर्थिक मदत मिळू शकेल, अशी आशा निर्माण झाली.

कदाचित यामुळेच पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट यांची भेट घेतली आणि १० अब्ज डॉलर्सच्या द्विपक्षीय चलन स्थिरीकरण सहाय्य सुविधेची विनंती केली.

हे सामान्य कर्जापेक्षा वेगळे का आहे?

हे पारंपरिक कर्ज किंवा उसने घेणे नाही, तर एक प्रकारची चलन अदलाबदल (currency swap) आहे. या योजनेअंतर्गत, अमेरिकेची ट्रेझरी पाकिस्तानला देणगी किंवा दान म्हणून निधी देत ​​नाही, तर पाकिस्तानी रुपयांच्या बदल्यात अमेरिकन डॉलर्स या स्वरूपात तात्पुरती अदलाबदल करते. यामुळे देशाला अल्प-मुदतीची डॉलरची हमी मिळते. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि देशात परदेशी गुंतवणूक पुन्हा सुरू होते. तसेच, यामुळे पाकिस्तान आयएमएफच्या कठोर अटींमधून मुक्त होतो.