Pakistan On Pahalgam Attack । जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाममध्ये २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला आहे. यात निष्पप २७ लोकांचा बळी गेला आहे. एकीकडे देशभरात या घटनेवर संताप व्यक्त होत असताना दुसरीकडे  पाकिस्तानने निर्लज्जपणाचा कळस गाठला आहे. एकीकडे पाकिस्तानने या हल्ल्याचा औपचारिक निषेध केला, तर दुसरीकडे त्यांचे परराष्ट्र मंत्री आणि उपपंतप्रधान इशाक दार यांनी हल्लेखोरांना ‘फ्रीडम फाइटर’ अर्थात स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून संबोधत आहेत.

भारताने या हल्ल्यानंतर  पाकिस्तानविरुद्ध कडक कारवाई केली आहे. यातील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे १९६० चा सिंधू पाणी करार स्थगित करणे, जो भारताने इस्लामाबादच्या दहशतवादाबाबतच्या अनिर्णयकारी धोरणाला प्रत्युत्तर म्हणून घेतला. यासोबतच, भारताने पाकिस्तानी नागरिकांना दिलेले सर्व व्हिसा रद्द केले आणि अटारी सीमा बंद करण्याची घोषणाही केली. यावर पाकिस्तान सरकारने प्रतिक्रिया दिली.

भारताच्या या कारवाईवर परराष्ट्र मंत्री इशाक दार म्हणाले, “२४ कोटी पाकिस्तानी नागरिकांना पाण्याची गरज आहे. भारत हे करू शकत नाही. भारताची ही कृती थेट युद्ध मानले जाईल. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीने (NSC) देखील भारताच्या निर्णयाला युद्धाची कृती म्हटले आहे. तसेच पुढे राजधानी इस्लामाबादमध्ये माध्यमाशी बोलताना दार यांनी, ‘जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम जिल्ह्यात २२ एप्रिल रोजी हल्ले करणारे देखील स्वातंत्र्यसैनिक असू शकतात.’ असे म्हणत दहशतवाद्यांना स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून संबोधले आहे.

दहशतवादावर जागतिक दबाव असूनही पाकिस्तानचा हट्टी पवित्रा Pakistan On Pahalgam Attack ।
पहलगाम हल्ल्याची जबाबदारी टीआरएफने स्वीकारली आहे, जी बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटने लष्कर-ए-तैयबाची एक आघाडी असल्याचे म्हटले जाते. ही तीच संघटना आहे जिला आयएसआयचा पाठिंबा आहे. तरीसुद्धा, पाकिस्तान दहशतवाद्यांना स्वतःपासून वेगळे दाखवून आपली जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करतो. दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईच्या नावाखाली जगभरातून पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानला त्यांच्या नेत्याने “स्वातंत्र्यसैनिक” असे जे विधान केले आहे त्यामुळे ते उघडे पडले आहे.

आक्रमक भूमिकेवरून पाकिस्तानने दिली भारताला धमकी  Pakistan On Pahalgam Attack ।
पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनीही भारताला धमकी दिली. ते म्हणाले, “जर भारताने आपल्या नागरिकांना इजा केली तर भारतीय नागरिकही सुरक्षित राहणार नाहीत. ते तिखट होईल.” हे विधान भारताने घेतलेल्या राजनैतिक आणि राजकीय निर्णयांना प्रतिसाद म्हणून आले आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील अधिकाऱ्यांना बाहेर काढणे, दूतावासातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे आणि स्वतंत्र द्विपक्षीय संवाद मर्यादित करणे समाविष्ट होते.