इस्लामाबाद – पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. त्यामुळे आर्थिक काटकसरीच्या विविध उपाय योजनांबाबत विचार सुरू करण्यात येत आहे. त्यातील एक उपाय योजना म्हणून आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 10 टक्के कपात करण्याचा विचार सुरू असल्याचे समजते आहे. पाकिस्तानातील प्रसार माध्यमांनीच याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

पाकिस्तानातील विदेशी गंगाजळीचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. त्यामुळे काटकसरीच्या विविध उपाय योजनांबाबत विचार करण्यासाठी पंतप्रधान शेहबाझ शरीफ यांनी “नॅशनल ऑस्टेरिटी कमिटी’ स्थापन केली आहे. या कमिटीने सुचवलेल्या शिफारसींनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 10 टक्के कपात करण्याचा विचार सुरू आहे.

विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या खर्चांमध्ये 15 टक्‍क्‍यांची कपात करण्याच्या प्रस्तावावर देखील “एनएजी’कडून विचार केला जात आहे. केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री आणि सल्लागारांची संख्या 78 वरून 30 ुपर्यंत कमी करण्याचाही प्रस्ताव विचाराधिन आहे. तर उर्वरित मनुष्यबळाला फायद्याच्या प्रमाणात काम देण्यासारख्या उपाययोजना विचाराधिन आहेत. या शिपारसींना अंतिम स्वरुप दिले गेल्यानंतर त्या पंतप्रधान शेहबाझ शरीफ यांच्याकडे पाठवून देण्यात येणार आहेत.

आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी पाक सरकारला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मदतीची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने काटकसरीच्या उपाय योजना राबवण्यास पाक सरकारला सागितले आहे. मात्र या उपाययोजनाच्या अंमलबजावणीला सरकारचे धाडस नाही.