भारत प्रत्युत्तर कारवाई करण्याची पाकिस्तानला भीती; सर्फेस-टू-सर्फेस मिसाइल चाचणी घेण्याची अधिसूचना जारी

Pahalgam Terrorist Attack : पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याने (Pahalgam Terrorist Attack) संपूर्ण भारतात (India) संतापाचे वातावरण आहे. यामुळे पाकिस्तानात (Pakistan) भीतीचे सावट पसरले आहे. भारत प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करेल, अशी भीती पाकिस्तानला वाटत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कर सतर्क झाले आहे.
बुधवारी रात्री पाकिस्तानी हवाई दलाला (Pakistan Air Force) भारत पीओकेमध्ये हवाई हल्ला (Air Strike) करेल, अशी शंका होती. कारण पीओकेमध्ये लष्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) सारख्या दहशतवादी संघटनांचे लॉन्च पॅड आहेत, जिथून अनेक दहशतवादी कारवाया घडवल्या जातात. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
मिसाइल चाचणीचा आदेश –
भारतासोबत वाढत्या तणावादरम्यान पाकिस्तानने 24-25 एप्रिल रोजी कराची किनारपट्टीवर विशेष आर्थिक क्षेत्रात सर्फेस-टू-सर्फेस मिसाइल चाचणी घेण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. भारतीय गुप्तचर यंत्रणा या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, अशी माहिती संरक्षण सूत्रांनी दिली आहे.
भारताची डिजिटल स्ट्राइक –
भारताने पाकिस्तानविरुद्ध डिजिटल कारवाई करत पाकिस्तान सरकारचे एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) खाते भारतात बंद केले आहे. आता हे खाते भारतात पाहता येणार नाही.
भारताचा पाकिस्तानला दणका –
बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या CEC बैठकीनंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने पत्रकार परिषदेत पहलगाम हल्ल्याला कूटनीतिक पातळीवर जोरदार प्रत्युत्तर दिले. भारताने घेतलेल्या 5 निर्णयांनी पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे:
-1960 च्या सिंधु जल करारावर (Indus Water Treaty) तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे.
– अटारी चेक पोस्ट तात्काळ बंद करण्यात आली आहे. वैध कागदपत्रांसह सीमा ओलांडलेले लोक 1 मे पर्यंत परत येऊ शकतात.
– पाकिस्तानी नागरिकांना आता व्हिसा दिला जाणार नाही. ज्यांना व्हिसा मिळाला आहे, तो रद्द करण्यात आला आहे. भारतातील पाकिस्तानी नागरिकांना 48 तासांत देश सोडावा लागेल.
– दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायोगातील संरक्षण, नौदल आणि हवाई सल्लागारांना अवांछनीय व्यक्ती घोषित केले आहे. त्यांना एका आठवड्यात भारत सोडावे लागेल. भारत इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायोगातून आपले संरक्षण, नौदल आणि हवाई सल्लागार मागे घेईल. या पदांना रद्द समजले जाईल. दोन्ही उच्चायोगांमधील 5 सहाय्यक कर्मचार्यांनाही परत बोलावले जाईल.
– उच्चायोगातील कर्मचार्यांची संख्या 55 वरून 30 पर्यंत कमी केली जाईल, ही बाब 1 मे 2025 पासून लागू होईल.


