Pakistan family । जम्मू आणि काश्मीरमधून पाकिस्तानला हद्दपार करण्यात आलेल्या ६ जणांच्या कुटुंबाला अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यास सांगितले आहे. जोपर्यंत ही कारवाई पूर्ण होत नाही तोपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कुटुंबाने दावा केला की त्यांच्याकडे भारतीय आधार, पॅन आणि पासपोर्ट सारखी कागदपत्रे आहेत.

कुटुंब २५ वर्षांहून अधिक काळ भारतात वास्तव्यास  Pakistan family ।

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की हा आदेश फक्त या प्रकरणासाठी आहे. हे इतर प्रकरणांसाठी एक उदाहरण म्हणून पाहिले जाऊ नये. पाकिस्तानी पासपोर्टच्या आधारे भारतात प्रवेश केलेले हे कुटुंब २५ वर्षांहून अधिक काळ येथे कसे राहत आहे, असा प्रश्न न्यायाधीशांनी उपस्थित केला.

बंगळुरूमध्ये काम करणारे आणि राहणारे अहमद तारिक बट यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते की, त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबातील इतर ५ सदस्यांना श्रीनगरमधील परदेशी नोंदणी कार्यालयाकडून पाकिस्तानला जाण्याची नोटीस मिळाली होती. २९ एप्रिल रोजी ५ जणांना अटक करण्यात आली. आता त्याला भारत-पाकिस्तान सीमेवर नेण्यात आले आहे. तिथून त्याला कधीही पाकिस्तानला पाठवले जाईल.

अहमद तारिक बट यांनी त्यांचे वडील मशकूर बट, आई नुसरत बट, मोठी बहीण आयेशा तारिक बट, धाकटा भाऊ अबुबकर बट आणि इतर धाकटा भाऊ उमर बट यांच्या अटकेला बेकायदेशीर म्हटले होते. याचिकेत म्हटले होते की, १९९७ मध्ये मशकूर बट पाकव्याप्त काश्मीरमधील मीरपूर येथून भारतात आला होता. २००० मध्ये, कुटुंबातील इतर सदस्यही भारतात आले. तेव्हापासून ते श्रीनगरमध्ये राहत आहेत.

याचिकाकर्त्याने म्हटले होते की, तो, त्याची बहीण आणि भाऊ श्रीनगरमधील एका शाळेत शिकले. त्याने आयआयएम केरळमधून एमबीए पूर्ण केले आणि बंगळुरूमध्ये काम केले. तो अजूनही बंगळुरूमध्ये राहतो. त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड सारख्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त भारतीय पासपोर्ट देखील आहे. त्यांना अचानक भारतीय नसलेले घोषित करून पाकिस्तानात पाठवणे चुकीचे आहे.

कागदपत्रांची पडताळणी फक्त श्रीनगरमध्येच करावी लागेल Pakistan family ।

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की त्याने जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयात जायला हवे होते. कागदपत्रांची पडताळणी फक्त श्रीनगरमध्येच करावी लागेल. असे इतर लोकही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की ते याचिका निकाली काढत आहे. कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर जारी केलेल्या सरकारी आदेशाबाबत याचिकाकर्त्याला काही अडचण असेल तर त्याने उच्च न्यायालयात जावे.

याचिकाकर्त्याने त्याच्या कुटुंबाला पाठवलेली नोटीस रद्द करण्याची आणि अटक बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी केली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयात उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, हा विषय व्हिसाच्या कालावधीनंतरही भारतात राहण्याबाबत आहे. याचिकाकर्त्याने असा दावा केला की त्याच्या कुटुंबाने भारतात त्यांचे पाकिस्तानी पासपोर्ट परत केले आहेत. आता ते लोक कायदेशीर भारतीय नागरिक आहेत.