इस्लामाबाद – अमेरिकेसोबत दुर्मिळ खनिजांबाबत (Rare Earth Minerals) झालेल्या करारानंतर पाकिस्तानने या खनिजांची पहिली खेप अमेरिकेला पाठवली आहे. या व्यवहाराला देशात ‘गुप्त डील’ असे संबोधले जात असून, विरोधकांनी सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि सैन्यप्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची भेट घेतल्यानंतर हा करार झाल्याचे सांगितले जात आहे. या भेटीनंतर सोशल मीडियावर आसिम मुनीर यांची खिल्ली उडवली गेली होती. ५० कोटी डॉलर्सचा करार – ‘डॉन’ वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानने अमेरिकेतील यूएस स्ट्रॅटेजिक मेटल्स (USSM) या कंपनीसोबत ५०० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ₹४,१५० कोटी) किमतीचा करार केला आहे. हा करार पाकिस्तानच्या फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनायझेशन (FWO) या सैन्य अभियांत्रिकी विभागासोबत करण्यात आला आहे. या अंतर्गत पाकिस्तानात खनिज प्रक्रिया आणि विकास सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. पहिल्या खेपेत अँटीमनी, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट, नियोडिमियम आणि प्रासियोडिमियम यांसारख्या दुर्मिळ खनिजांचा समावेश आहे. ‘गुप्त करारावर’ विरोधकांचा हल्ला – माजी पंतप्रधान इमरान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाने या व्यवहाराला ‘सीक्रेट डील’ म्हणत सरकारकडून संपूर्ण माहिती जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. पीटीआयचे प्रवक्ते शेख वकास अकबर यांनी म्हटले की, “सरकारने अमेरिकन कंपन्यांसोबत झालेल्या सर्व गुप्त करारांचा तपशील संसद आणि जनतेसमोर ठेवावा. हे देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि राष्ट्रीय हितावर आघात करणारे ठरू शकते.” टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, या कराराद्वारे पाकिस्तान अमेरिकेला बलुचिस्तानमधील पसनी बंदर वापरण्याची परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हा मुद्दा गंभीर ठरू शकतो. “जहांगीरची चूक पुन्हा करू नका” पीटीआय प्रवक्त्यांनी सरकारला इशारा देत म्हटले की, “१६१५ साली मुगल बादशाह जहांगीर यांनी इंग्रजांना सूरत बंदरावर व्यापाराचा अधिकार दिला आणि त्याचे परिणाम पुढे देशाला भोगावे लागले. सरकारने अशी चूक पुन्हा करू नये.” सध्या पाकिस्तान आर्थिक आणि राजकीय संकटात सापडलेला असताना, या तथाकथित गुप्त खनिज करारामुळे सरकारवर आणि सैन्यावर दोघांवरही दबाव वाढला आहे.
