नवी दिल्ली – पाकिस्तान व्याप्त काश्‍मीरमधील गिलगीट बाल्टीस्तानला पाकिस्तानने आपल्या पाचव्या राज्याचा दर्जा देणे म्हणजे भारताच्या भूभागाला बेकायदेशीरपणे बळकावण्याची कृती लपवण्याचा प्रयत्न आहे, अशा शब्दात भारताने पाकिस्तानाच्या या कृतीवर जोरदार टीका केली आहे.

भूमी बळजबरीने बळकावणे जरी पाकिस्तानने दडवण्याचा प्रयत्न केला परंतू, तेथील लोकांना सात दशकांहून अधिक काळ त्रास सहन करावा लागत आहे. तेथील गंभीर मानवी हक्कांचे उल्लंघन, शोषण आणि स्वातंत्र्य नाकारण्यात आले आहे. हे लपविता येत नाही, असे भारताने म्हटले आहे.

गिलगीट बाल्टीस्तानसह बेकायदेशीरपणे बळकावलेली सर्व भूमीवरील ताबा पाकिस्तानने तातडीने सोडून द्यायला हवा असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आज दुपारीच गिलगीट-बाल्टीस्तानला पाकिस्तानचे पाचव्या राज्याचा दर्जा देण्यात येत असल्याबद्दलची घोषणा केल्यानंतर भारताकडून तातडीने ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

गिलगिट-बाल्टीस्तान हा जम्मू-काश्‍मीरचा एक भाग आहे, परंतु 1947 मध्ये फाळणीनंतर पाकिस्तानने त्यावर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला होता. पाकिस्तानने नंतर या भूभागाचे पाक व्याप्त काश्‍मीर आणि गिलगीट-बाल्टीस्तान असे दोन भाग केले आहेत.

जम्मू आणि काश्‍मीर, लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांबरोबरच गिलगीट-बाल्टीस्तान हे देखील भारताचे अविभाज्य भाग आहेत. 1947 मध्ये जम्मू-काश्‍मीरचे कायदेशीर, पूर्ण आणि अटळ असे रूपांतरण भारतीय संघराज्यामध्ये केले गेले आहे.

पाकिस्तानकडून भारतीय भूभागामध्ये बेकायदेशीरपणे आणि बळजबरीने कोणताही स्थायी फेरबदल करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न भारत ठामपणे नाकारत आहे. भारताच्या या भूभागामध्ये कोणताही फेरबदल करण्याच्या प्रयत्नांऐवजी पाकिस्तानने या भूभागावरील आपला बेकायदेशीर ताबा तातडीने सोडून द्यावा, असेच भारताचे पाकिस्तानला सांगणे आहे, असेही
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले.