पिंपरी  – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अग्निशमन विभागात सुरू असलेला भोंगळ कारभार समोर आला आहे. या विभागात मागील सात वर्षांपासून लेखापरीक्षण (ऑडिट) झाले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सन २०१८ पासून ते २०२६ पर्यंतच्या दीर्घ कालावधीत विभागाचे कोणतेही ऑडिट झालेले नाही.

या सात वर्षांच्या काळात विभागातील सुमारे साडेचारशेहून अधिक महत्त्वाच्या फाईल्स गहाळ झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून महापालिका प्रशासनाने आता कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, याप्रकरणी चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील सर्व प्रकारच्या इमारतींना देण्यात आलेल्या तात्पुरत्या आणि अंतिम अग्निशमन ना हरकत दाखल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याची बाब समोर आली आहे. या गंभीर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिले होते.

महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाचे दरवर्षी आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहारांचे लेखापरीक्षण होणे बंधनकारक आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अग्निशमन विभागात सन २०१८-१९ पासून ते थेट चालू आर्थिक वर्षापर्यंत म्हणजेच २०२६ पर्यंत ऑडिटच झाले नसल्याचे समोर आले आहे.

गेल्या सात वर्षांत अग्निशमन विभागाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी कसा खर्च केला, विविध साहित्यांची खरेदी कशी झाली, आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून गोळा करण्यात आलेले शुल्क नियमांनुसार जमा झाले की नाही, याबाबत मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. इतकी वर्षे हे ऑडिट का रखडले, यामागे कोणाचा वरदहस्त होता, अशी शंका आता उपस्थित केली जात आहे.

लेखापरीक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असतानाच, अग्निशमन विभागातील सुमारे साडेचारशेहून अधिक अत्यंत महत्त्वाच्या फाईल्स गहाळ झाल्याची धक्कादायक चर्चा महापालिकेत रंगली आहे. या फाईल्स नेमक्या कुठे गेल्या, त्या जाणीवपूर्वक गहाळ करण्यात आल्या की त्यामागे काही मोठे रॅकेट कार्यरत आहे, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

गहाळ झालेल्या फाईल्समध्ये अनेक बड्या प्रकल्पांचे परवाने आणि आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. फाईल्स गायब झाल्याच्या या चर्चेमुळे अग्निशमन विभागातील कारभाराचे धिंडवडे निघाले आहेत. अग्निशमन दल हे नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र, त्याच विभागात सात वर्षे ऑडिट न होणे आणि शेकडो फाईल्स गहाळ होणे, यावरून महापालिकेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे?
पिंपरी-चिंचवड शहरात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर गृहप्रकल्प आणि व्यावसायिक बांधकामे उभी राहिली आहेत. या इमारतींना अग्निशमन विभागाकडून फायर एनओसी (अग्निशमन दाखला) देणे आवश्यक असते. मात्र, या एनओसी देताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा संशय प्रशासनाला आहे.

विभागाने बांधकाम व्यावसायिकांना दिलेल्या फायर एनओसीची आता महापालिकेच्या उच्चस्तरीय विभागीय समितीकडून कसून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या चौकशीत अनेक बड्या बांधकाम व्यावसायिकांचे आणि अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे समोर येण्याची शक्यता आहे.

आयुक्तांकडून गंभीर दखल
मंत्र्यांच्या निर्देशानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त विजय सुर्यवंशी यांनी तातडीने पावले उचलत चौकशी समितीची स्थापना केली आहे. यामध्ये उपायुक्त राजेश आगळे हे समिती अध्यक्ष, कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत कोल्हे, महेश बरिदे आणि दिपक गायकवाड हे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत.

ही समिती गेल्या काही वर्षांतील शहरात वितरित करण्यात आलेल्या सर्व तात्पुरत्या आणि अंतिम फायर एनओसीच्या फायलींची पुनर्तपासणी करणार आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चौकशी समितीला ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या ९० दिवसांच्या कालावधीत समितीला आपला स्वयंस्पष्ट अभिप्राय आणि संपूर्ण पुराव्यांसह सविस्तर अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे.

मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता
पिंपरी-चिंचवड हे वेगाने वाढणारे औद्योगिक आणि निवासी शहर आहे. येथे गगनचुंबी इमारती आणि व्यावसायिक संकुलांची संख्या मोठी आहे. अशा स्थितीत अग्निशमन विभागाच्या ना हरकत दाखल्यांमध्ये झालेल्या या अनियमिततेमुळे शहरातील हजारो नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

एकाच अधिकाऱ्याकडे सर्व सूत्रे असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना झुकते माप देण्यासाठी नियमांना बगल दिली गेली का, याची चौकशी आता समिती करणार आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीमुळे महापालिकेतील आणखी काही मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Chandgude Case : ‘जमलं तर माफ कर आम्हाला…’; कुणालच्या बहिणीची पोस्ट वाचून डोळे पाणावतील, म्हणाली “तुझे सगळे प्रॉमिसेस…”