नागपूर: मागच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. परंतु शेतकर्‍यांना काही मिळाले नाही. देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेल्या कर्जापेक्षा महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा आकडा जास्त मोठा आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि अर्थमंत्री  जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली.

२०१५ पासून थकित असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यात येणार असून या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसाठी हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. कर्जमाफी करताना यामध्ये कोणत्याही अटी असणार नाहीत. राज्यातील शेतकर्‍यांना दोन लाखापर्यंतचे कर्ज माफ केले आहे, असेही अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना दिलासा देणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी रेग्युलर कर्ज फेडले आहे त्यांचाही लवकरच स्वतंत्र विचार करणार आहे, असेही अर्थमंत्री जयंत पाटील म्हणाले.

या कर्जमाफीची रक्कम शेतकर्‍यांच्या अकाउंटवर थेट देणार आहे. अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. यासाठी राज्याने केंद्राकडे मदत मागितली आहे. त्यासाठी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे १५ हजार कोटींची मागणी केल्याचेही अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील कुठल्याही शेतकर्‍याला ऑनलाइन नोंदी करण्याची गरज नाही. फक्त आधार कार्ड लिंक झाल्यावर लगेचच त्या शेतकऱ्याला कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. सगळ्यांना मदत करायची आहे. त्यामुळे वंचित कुणीही राहणार नाही याची व्यवस्था करणार आहोत, असेही अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.