नगर  – राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून ग्रामपंचायत कारभारासंदर्भात अतिशय गलथान कारभार सुरू असून, याचा दूरगामी परिणाम गावच्या विकासावर व ग्रामपंचायतीच्या कामावर होत आहे. या कारभाराला वेळीच लगाम घालावा, अन्यथा सरपंच परिषद मुंबई येथे मोर्चा आंदोलन अथवा कायदेशीर मार्गाने दणका दिल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा सरपंच परिषदेने राज्य सरकारला दिला आहे.

या संदर्भात सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे, उपाध्यक्ष अनिल गिते व सरचिटणीस अ‍ॅड. विकास जाधव, प्रदेश कोअर कमिटी प्रमुख अविनाश आव्हाड यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरपंचावर होणारे अन्याय व ग्रामपंचायतीचा ग्रामविकास विभागाकडून सुरू असलेला खेळखंडोबा सहन करणार नसल्याचेही सांगितले आहे.

गेल्या वर्षभरात सत्तेत आल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत संदर्भात अतिशय चुकीचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये लोकनियुक्त सरपंच बंद करून जुन्या पध्दतीने सदस्यातून निवड सुरू केली. तसेच ग्रामसभेने या सरपंचास अविश्वास ठराव संमत करायचा कायदा असताना एक परिपत्रक काढून सदस्यांतून मंजूर करण्याचे अधिकार केले.

करोनात सरपंचानी प्रचंड मेहनत घेऊन काम केले. राज्यातील 14 हजार ग्रामपंचायती करोना महामारीमुळे वेळेवर होऊ शकल्या नाहीत. विद्यमान सरपंचाना मुदतवाढ किंवा प्रशासक म्हणून नेमणे जरुरीचे असताना गावातील इतर व्यक्ती प्रशासक म्हणून नेमण्याचा कायदा अतिघाईने आणला, असे कितीतरी निर्णय ग्रामविकास विभागाने चुकीचे केलेले आहेत.

त्याचा नाहक त्रास राज्यातील गावांना व लोकांना होत आहे. ग्रामपंचायतीची जमा केलेली व्याज रक्कम परत करावी व ग्रामपंचायततींना स्थिर गाव कारभारासाठी पॅनल बंदी कायदा तात्काळ करावा, सरपंचाना किमान 10 हजार मानधन द्यावे अन्यथा सरपंच परिषद राज्यातील सरपंचाना घेऊन मुंबईला मोठा मोर्चा काढण्याचा तयारीत आहे. जिल्हा, तालुकावार आंदोलन अथवा कायदेशीर मार्गाने दणका दिल्याशिवाय राहणार नाही, असे बापू जगदाळे यांनी म्हटले.

आघाडी सरकार आल्यापासून अनेक चुकीचे व राजकीय हेतूने निर्णय घेऊन ग्रामपंचायत मोडीत काढल्या आहेत. राज्यातील ग्रामपंचायती व सरपंच अस्थिर आहेत. आम्ही परिषदेच्या माध्यमातून अनेकदा मंत्री महोदयांशी चर्चा केल्या, पत्र दिली. मात्र, अपेक्षित काहीच होताना दिसत नाही. राज्यातील सरपंच उद्विग आहेत. शासनाने गांभीर्य ओळखले नाही तर काही दिवसात राज्यभर उद्रेक होईल.
दत्ता काकडे – प्रदेशाध्यक्ष, सरपंच परीषद, मुंबई.