पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} : विवाहित स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी कौटुंबिक हिंसाचार कायदा अस्तित्वात आला. घरगुती अथवा कौटुंबिक हिंसाचार, क्रूरता याच बरोबरीने तिच्यावरील किंवा तिला होणार्‍या मानसिक त्रासाचे निराकरण करण्यासाठी ४९८ अ कलमाची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यादृष्टीने वकिलांनी ४९८ (अ) चाच विचार न करता अन्य कायद्यांचा अभ्यास करणे ही काळाची गरज आहे, तरच स्त्रियांना न्याय देणे शक्य आहे, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी व्यक्त केले.

श्री नवलमल फिरोदिया विधी महाविद्यालय येथे वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस लॉ – प्रॅक्टिस, प्रोसिजर अँड रिसेंट ट्रेंड या विषयावर एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी त्या बोलत होत्या. पुणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन, कौटुंबिक न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश मनीषा काळे, बार कॉन्सिल ऑफ गोवा व महाराष्ट्रचे सदस्य अ‍ॅड. गजानन चव्हाण आदी मान्यवर उपस्थित होते. पुणे लॉयर्स डेव्हलपमेंट फोरम व नोबल अ‍ॅडव्होकेट ट्रस्टच्या वतीने कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

कार्यशाळेच्या प्रथम सत्रात जिल्हा न्यायालयाचे अधिवक्ता अ‍ॅड. डॉ. राजेंद्र अनुभले यांनी घरगुती हिंसाचार अधिनियम २००५ व २००६ मधील कलम १ ते ३७ आणि त्यातील नियम क्रमांक १ ते १७ या विषयावर मार्गदर्शन केले. याखेरीज, अ‍ॅड. अनघा जोशी, अ‍ॅड. राजेश कातोरे, अ‍ॅड. तेजस धांडे यांनी विविध मुद्द्यांवर सखोल मार्गदर्शन केले.

कार्यशाळेचे आयोजन अ‍ॅड. सचिन झालटे, अ‍ॅड. अभिषेक जगताप, अ‍ॅड. हेमंत झंजाड व अ‍ॅड. जयश्री बीडकर यांसह वकीलवर्गाच्या वतीने करण्यात आले होते. दर महिन्याला शहरातील विविध विधी महाविद्यालयांत अशा कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती पुणे लॉयर्स डेव्हलपमेंट फोरमचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अभिषेक जगताप यांनी दिली.