पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांच्या हद्दीत होर्डिंग, फ्लेक्‍स, बॅनर्स आणि पोस्टर्स आदी तात्पुरत्या जाहिराती लावण्यासाठी जागा निश्‍चित करण्याच्या सूचना नगरविकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्या होत्या. मात्र, याकडे स्थानिक पातळीवरच दुर्लक्ष होत असल्याचे समोर आले आहे.

पालिका आणि नगरपालिका यांनी यासंदर्भात दिलेल्या परवानग्यांची माहिती दररोज उपलब्ध करून दिलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे पोलिसांना तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सुध्दा नगरविकास विभागाने दिले होते. मात्र या आदेशाची स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पालन होताना दिसत नसल्याचे सद्यस्थितीवरून दिसून आले आहे.

उच्च न्यायालयाने सर्व पालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत यांना त्यांच्या हद्दीत होर्डिंग, फ्लेक्‍स, बॅनर्स आणि पोस्टर्स लावण्यासाठी जागा निश्‍चित करण्यात यावी. तसेच दररोज दिल्या जाणाऱ्या परवानगीची माहिती संबंधित पोलिसांना उपलब्ध करून देण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत.

तसेच प्रत्येक बॅनर अथवा होर्डिंवर अर्जदाराचे नाव, परवानगी क्रमांक, परवानगी दिलेले ठिकाण, परवानगीचा कालावधी आदींची माहिती असणारा क्‍यूआर कोड लावण्याबाबतचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून या आदेशाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.