अभिलेख नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ

पुणे – महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेसह सर्व सरकारी कार्यालयांमधील अभिलेख प्रत्येक सोमवारी दुपारी तीन ते पाच या वेळेत नागरिकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. मात्र, या निर्णयाची सरकारी कार्यालयांमध्ये अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या माहिती अर्जांची संख्या कमी होण्याच्या दृष्टीने व कामकाजात पारदर्शकता येण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करून देण्याचा प्रयोग राबविण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर जिल्हास्तरीय कार्यालयापासून ते निम्नस्तरीय सर्व शासकीय कार्यालयात नागरिकांना माहितीसाठी अभिलेख उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने मागील सहा महिन्यांपूर्वी घेतला. नागरिकांना अभिलेख माहितीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयाची कार्यालयात अंमलबजावणी करावी, असे परिपत्रक राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केले.

शासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता येण्यासाठी व माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत प्राप्त माहिती अर्जांची, प्रथम व द्वितीय अपिलांची संख्या कमी होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात प्रत्येक सोमवारी दुपारी तीन ते पाच या वेळेत नागरिकांना त्यांच्या मागणीनुसार अभिलेख माहिती उपलब्ध करून द्यावेत, असे शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणीचे चित्र सरकारी कार्यालयांमध्ये दिसत नाही. याविषयी काही सरकारी कार्यालयांमध्ये चौकशी केली असता या निर्णयाची आम्हाला माहिती नाही. तसेच, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून याविषयी अजूनही सूचना आलेल्या नसल्याचे सांगण्यात आले.