नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या 1 जानेवारी 2004 च्या आधीपासून नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आता एनपीएस म्हणजेच नॅशनल पेन्शन स्कीम अर्थात राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली सोबतच जुन्या पेन्शन योजनेचाही पर्याय उपलब्ध होणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या अनेक कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल असे कार्मिक-तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन विभागाने म्हटले आहे.

यातले बरेचसे कर्मचारी, आपल्याला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी, न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करत होते. या कर्मचाऱ्यांना एनपीएस आणि जुनी पेन्शन योजना असे दोन्ही पर्याय दिले जातील, त्यापैकी एक त्यांना, यावर्षी 31 मे पर्यंत निवडावा लागेल.

या महत्वाच्या निर्णयामुळे संबंधित केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रदीर्घ काळापासूनच्या मागणीची दखल घेण्यात आली आहे असे कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे. संबंधित कर्मचारी, नॅशनल पेन्शन सिस्टिममध्ये कायम राहण्याचा अथवा केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियमावली 1972 मध्ये समाविष्ट होण्याचा पर्याय स्वीकारु शकतात. मात्र हा पर्याय स्वीकारण्यासाठी 31 मे 2020 ही शेवटची तारीख असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.