Radhakrishna Vikhe Patil : भाजपचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने २००४ ते २०१० या कार्यकाळामध्ये बनावट कागदपत्रे करून काढलेल्या बेसल डोस कर्जाचे प्रकरण समोर आलं आहे. मंत्री विखे पाटील, माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह ५४ जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणावर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सादर झालेल्या चौकशी अहवालानंतर या प्रकरणात कोणताही फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल होत नसल्याचा निष्कर्ष २०१९ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे दिल्यामुळे आम्हाला कोणतीही चिंता नाही. नव्याने पुन्हा काही चौकशी होणार असली, तरी त्याला सामोरे जाण्याची आमची तयारी असल्याची स्पष्ट भूमिका जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केली. Radhakrishna Vikhe Patil | 

पुढे बोलताना मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, याबाबतची नेमकी वस्तुस्थिती समजून घेणे गरजेचे आहे. २००४ साली झालेले प्रकरण आमच्या विरोधकांनी २०१४ मध्ये उकरून काढले. याबाबत स्थानिक न्यायालयापासून ते उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये याबाबतच्या सुनावण्या झालेल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या चौकशी अधिकाऱ्यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्यानंतर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कोणताही फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा होत नसल्याचे स्पष्ट करून, याचिका निकाली काढली आहे. त्यामुळे आमच्या दृष्टीने हे प्रकरण केव्हाच संपलेले असल्याचे मंत्री विखे-पाटील यांनी ठामपणे सांगितले.

मला बदनाम करण्यासाठी विरोधक केविलवाणा प्रयत्न करतात

विधानसभा मतदारसंघातील जनतेने सलग आठ वेळा चांगल्या मताधिक्याने मला निवडून दिले आहे. जनतेचा विश्वास कामातून मी सार्थ ठरवला आहे. विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात महायुतीला मिळालेले यशही मोठे आहे. अनेकांना ते पाहवत नाही. त्यामुळेच मला बदनाम करण्यासाठी विरोधक केविलवाणा प्रयत्न करतात. सद्यस्थितीत त्यांनी उकरून काढलेल्या प्रकरणातील योजनेचे ते लाभार्थीही नाहीत, जनतेचा विश्वास त्यांनी केव्हाच गमावला आहे, अशी टीका मंत्री विखे-पाटील यांनी केली.

राधाकृष्ण विखे पाटलांवर आरोप काय?

पद्मश्री विखे पाटील सहकारी कारखान्याच्या संचालक मडळाने २००४ मध्ये युनियन बँक, बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन झोनल मॅनेजर यांच्याशी संगनमत करून ३ कोटी ११ लाख आणि ५ कोटी ७४ लाख रुपयांचे बेसल डोस कर्ज मंजूर करून घेतले होते. शेतकरी सभासदांच्या नावे कर्ज मंजूर असताना ती रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही आणि कर्जमाफीत हे कर्ज माफ करुन घेत फसवणूक केल्याचं फिर्यादीत म्हटले आहे.