पुणे – हिंदी भाषा अनिवार्यतेला विरोधच असून याविषयात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. तसेच, हा निर्णय रद्द न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय बुधवारी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत झालेल्या बैठकीत साहित्यिकांनी घेतला. या विषयात आक्षेप नोंदवणारे पत्र विरोधाच्या मुद्द्यांसह मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आल्याचे बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, साहित्य महामंडळाच्या कार्यवाह सुनिताराजे पवार यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. महाराष्ट्र साहित्य परिषद, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, भाषा सल्लागार समिती, अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघ, अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण सभा, संवाद पुणे, अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संस्था, चित्रपट महामंडळ आदी संस्थांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते, अशी माहिती प्रा. जोशी यांनी दिली. राज्याच्या जबाबदार मंत्र्यांनी इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी वा अन्य भारतीय भाषा शिकवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने स्थगित केला आहे, असे जाहीर केले मात्र, अचानक शिक्षण तज्ज्ञ, भाषा विषयक काम करणाऱ्या साहित्य संस्था किंवा राज्य शासन नियुक्त भाषा सल्लागार समितीशी चर्चा आणि विचार विनिमय न करता हिंदी किंवा अन्य भारतीय भाषा शिकवण्याबाबत शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर शासन शुद्धिपत्रक काढून मूळ दि. १६ एप्रिलचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. त्यावरून हिंदी सक्तीबाबत जे मुद्दे आणि शास्त्रशुद्ध विचार मांडण्यात आले होते, त्याचा कसलाच विचार शासनाने केला नाही, हे स्पष्ट होते, असे या मंडळींचे म्हणणे आहे. शासनाच्या या मराठीप्रेमी नागरिकांप्रतिच्या असंवेदनशीलतेचा निषेध करून हिंदीची सक्ती आम्ही मराठीसाठी काम करणाऱ्या संस्था, लेखक, कलावंत, शिक्षक आणि मराठीप्रेमी नागरिक अमान्य करीत आहोत. शासनाने हा निर्णय रद्द करावा, असे आवाहन करतो. अन्यथा आम्हाला शासन विरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा या उपरोक्त मंडळींनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्राद्वारे दिला आहे.
