सातारा, (प्रतिनिधी) – धनगर समाजाला एस टी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास आमचा विरोध असून याबाबत शासनाने गांभीर्याने दखल न घेतल्यास रास्ता रोको आंदोलन छेडण्याचा इशारा दलित महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष व पारधी हक्क अभियानाचे संस्थापक उमेश चव्हाण व पदाधिकार्‍यांनी दिला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना निवेदन दिले.

यावेळी दलित महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष उमेश चव्हाण, उपाध्यक्ष किरण माने, संपर्कप्रमुख सतीश शिंदे, विनोद कवठेकर, ओमकर पवार, निलेश लोंढे सौ. रीना पवार, सौ. विमलताई शिंदे, शंकर साठे, विजय पवार, सौ. गीता जगदाळे, सौ. सविता कणसे,

भायज्या भोसले, सौ. अरुणा भोसले, सौ. तोगरी भोसले, सौ. कसल भोसले, अंबरशेख भोसले, सौ. चमेली पवार, धनाजी भोसले, खुदास भोसले तसेच पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या महाराष्ट्रात धनगर समाजाला एस टी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी मोर्चे, उपोषण व आंदोलने सुरु आहेत. महाराष्ट्र शासन देखील त्यांच्या मागण्याबाबत दखल घेतल्याचे सोंग आणत आहे.

मात्र, वस्तुत: धनगर समाजाला पूर्वीपासून ओबीसी व एन टी प्रवर्गातून आरक्षण आहे. त्याचा लाभही वर्षानुवर्षे धनगर समाज घेत आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागणीला काही अर्थ नाही. मुळात आदिवासी समाज हा अद्यापही देशाला स्वातंत्र्य मिळून देखील सोयी, सुविधांपासून वंचित आहे.

आदिवासी समाज आजही रानावनात, रस्त्यावर जगत आहे. शिक्षणापासून वंचित असल्याने आदिवासी व भटक्या समाजाची प्रगती खुंटलेली आहे.

वास्तविक शासनाने आदिवासी व भटक्या जाती, जमाती यांच्या प्रगतीसाठी त्यांना शिक्षण व नोकर्‍या तसेच रोजगार व निवारा यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

मात्र, कोणत्याही केंद्र वा राज्य शासनाकडून तशा प्रकारे ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. ही वस्तुस्थिती असताना धनगर समाज हा आदिवासींच्या हक्काच्या आरक्षणामध्ये वाटा मागत आहे. ही बाब संविधानिक नाही.

त्यामुळे अशा प्रकारे आंदोलने व मोर्चे काढल्यानंतर महायुतीच्या शासनाचे शिलेदार असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे धनगर समाजाला एस टी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची आश्वासने देत आहेत.

त्यामुळे आदिवासी व भटक्या जाती जमातीमधील जनतेमध्ये असंतोष वाढू लागला आहे व त्याचा उद्रेक राज्यभर होवू लागला आहे.

धनगर समाजाला एस टी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास सातारा जिल्ह्यातील आदिवासी, पारधी समाजाही तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी, असा इशारा आम्ही निवेदनाद्वारे देत आहे.

याबाबत शासनाने दखल न घेतल्यास दलित महासंघ, पारधी हक्क अभियान व परिवर्तनवादी संघटना राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडतील याची नोंद घ्यावी ही नम्र विनंती.

धनगर समाजाला महाराष्ट्र ज्या प्रकारे खोटी आश्वासने देत आहे त्याचा निषेध म्हणून दलित महासंघ व पारधी हक्क अभियानाच्यावतीने रास्ता रोको आंदोलन करणार आहोत व त्याची जबाबदारी पूर्णत: महाराष्ट्र शासनावर राहील.