मुंबई – राज्यातील 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि 4 नगर पंचायतींमधील सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यासाठी 18 ऑगस्ट रोजी मतदान होणार असून 19 ऑगस्टला मतमोजणी होणार आहे. ही निवडणूक ओबीसी आरक्षण वगळून होणार असल्याने सत्ताधारी गटासह विरोधकांकडूनही याला विरोध होत आहे. या निवडणुका आरक्षणासह घेण्याचीही मागणी जोर धरत आहेत. दरम्यान, दिल्लीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक व्हावी ही सरकारची भूमीका आहे. पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यात अडचणी येतात, निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत विचार आहे. 92 नगर परिषदा पुढे ढकलण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाशी चर्चा करू, असे मुख्यमंत्री यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

निवडणुका सप्टेंबरनंतर घ्याव्यात : चंद्रशेखर बावनकुळे

“जुलै, ऑगस्टची परिस्थिती पाहता अनेक ठिकाणी पूर परिस्थिती राहण्याची शक्यता आहे. 80 टक्के मतदार मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचू शकणार नाही. अशा स्थितीत निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारसोबत चर्चा न करता निवडणूक जाहीर केली आहे. सर्व पक्षीय कार्यकर्ते निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी करत आहेत. आम्ही सोमवारी चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वात राजकीय कार्यकर्त्यांसह निवडणूक आयोगाला भेटणार आहोत. निवडणुका सप्टेंबरनंतर घ्याव्यात, सप्टेंबरपर्यंत प्रशासन पूर्णपणे खरीप हंगाम, शेती विषयक बाबी तसेच पूर परिस्थिती सांभाळण्यात व्यस्त असतो.अशा काळात निवडणूक लावून त्यांच्यावर ती जबाबदारी टाकणे योग्य नाही. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणुकीबाबत पुनर्विचार करावा.

…तर बहुसंख्य ओबीसी समाजावर घोर अन्याय : जयंत पाटील

राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगर परिषद व ४ नगरपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मात्र या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणे म्हणजे बहुसंख्य ओबीसी समाजावर घोर अन्याय आहे म्हणून आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत अशा भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस ठाम असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे.

नवीन सरकारने तातडीने कार्यवाही करावी : धनंजय मुंडे

धनंजय मुंडे यांनी यासंदर्भात एक ट्विट केले असून त्यात, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या आयोगाचा अहवाल तयार आहे, त्यामुळे राज्यातील जाहीर ९२ नगर परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण जाहीर झाल्याशिवाय होऊ नयेत, अशी आमची ठाम भूमिका आहे. नवीन सरकारने तातडीने याबाबत कार्यवाही केली पाहिजे, अशी भूमिका धनंजय मुंडे यांनी मांडली आहे.

सरकारकडून न्याय मिळेल हा विश्वास : पंकजा मुंडे

पंकजा मुंडे यांनी देखील यावर ट्विट करत त्यांनी म्हटलं आहे की, “काही ठिकाणी नगरपालिका निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी या गोष्टीची दखल घ्यावी. ओबीसी आरक्षण देऊनच निवडणुका होतील, अशी खंबीर पावलं उचलावी. सरकारकडून न्याय मिळेल हा विश्वास आहे”, असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

राजकीय मतभेद विसरून आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा : नाना पटोले

“मध्य प्रदेशमध्येही ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला होता, पण सुप्रीम कोर्टाने त्यांना ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यातील भाजपा नेत्यांनी मविआ सरकारवर केवळ राजकीय हेतूने आरोप करत आरक्षणाचे खापर फोडले होते. आता भाजपप्रणीत सरकार राज्यात आले आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटणार आहेत तर ओबीसी आरक्षण प्रश्नी मध्यस्थी करून ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याची विनंती त्यांनी करावी. राजकीय मतभेद विसरून भाजपा सरकारने हा प्रश्न मार्गी लावावा”, अशी मागणी पटोले यांनी केली आहे.