काठमांडु – नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी नवी दिल्लीत केलेल्या संभाषणावर नेपाळमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. तसे पाहता, दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी समोरासमोर बसून अनेक महत्त्वाच्या करारांवर चर्चा केल्याने, गेल्या अनेक वर्षांपासून निर्माण झालेल्या तणावावर मात केल्याचे एकंदरीत समाधान व्यक्त केले जात आहे. तरिही दहल यांच्या भारत भेटीवर नेपाळमधील विरोधक नाखूष असल्याचे चित्र आहे.

नेपाळच्या राजनैतिक वर्तुळात आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये अधिक चर्चा त्या मुद्द्यांची आहे ज्यात दहल यांना फारसे यश मिळाले नाही. यामध्ये हवाई मार्ग आणि पंचेश्वर बहुउद्देशीय प्रकल्पाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. विजेच्या व्यापाराबाबत दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकालीन करार झाला असला, तरी याबाबत कोणताही ठोस करार झालेला नाही.

काठमांडू पोस्टने म्हटले आहे की, दहल यांच्या भारत भेटीदरम्यान नेपाळमधील लोकांना अपेक्षा होती की दोन्ही देश महेंद्रनगरपासून अतिरिक्त हवाई मार्ग सुरू करण्यासाठी करार, ऊर्जा व्यापारासाठी 25 वर्षांचा करार आणि पंचेश्वर प्रकल्पावरील अंतिम करारावर स्वाक्षरी करतील.

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा यांनी मौर्या हॉटेलमध्ये नेपाळी शिष्टमंडळाची भेट घेतल्याने नवी दिल्लीत नेपाळी शिष्टमंडळाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तेथील दोन भारतीय अधिकाऱ्यांनी वीज व्यापार करार तूर्तास पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव ठेवला. नेपाळी शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले की नेपाळ लोअर अरुण आणि फुकोट कर्नाली जलविद्युत प्रकल्पांसाठी वीज व्यापार करार होईपर्यंत करार करणार नाही. या कटुतेनंतर दोन्ही देशांमध्ये व्यापक करार झाला. दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांच्या भेटीदरम्यान 25 वर्षांच्या ऊर्जा व्यापार करारावर तत्त्वत: करार झाला. भारतीय अधिकारी ऊर्जा करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या विरोधात होते. मात्र लोअर अरुण आणि फुकोट कर्नालीबाबत नेपाळच्या ठाम भूमिकेमुळे दोन्ही बाजूंनी करार झाला. भारतीय मंत्रिमंडळाने अद्याप या कराराला मंजुरी दिलेली नाही.

हवाई मार्गाच्या मुद्द्यावरही भारत सरकारने महेंद्रनगर येथून टेक ऑफ करून भारतात प्रवेश करणाऱ्या विमानांना दुसरा मार्ग देण्याचे मान्य केले आहे. पण भारत सरकारने जो मार्ग देण्याचे मान्य केले आहे, तो 15 ते 24 हजार फूट उंचीचा असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. एवढ्या कमी उंचीवर उड्डाण करणे जेटला महागडे आहे. दहल या प्रकरणात भारताकडून सवलत मिळवण्यात अपयशी ठरले.

पंचेश्वर प्रकल्पाबाबत भारताने आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. पण विरोधकांच्या मते, या प्रकल्पाबाबतचा करार 26 वर्षांपूर्वी झाला होता, मात्र त्याच्या उभारणीचे काम पुढे सरकलेले नाही.