नवी दिल्ली – समितीच्या सदस्यांनी त्यांच्या नियुक्तीपुर्वी व्यक्त केलेली मते त्यांना अपात्र ठरवण्याचे कारण ठरू शकत नाही. मते नंतर बदलू शकतात, असे सरन्यायाधिश शरद बोबडे यांनी म्हटले आहे. भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान यांनी समितीच्या सदस्यात्वाचा राजीनामा देऊन आपली सुटका करून घेतल्यानंतर काही दिवसांनी सरन्यायाधिशांनी आपली भूमिका स्पष्ट केल्याचे बार अँड बेंचने म्हटले आहे.

भारती किसान युनियनचे आणि अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष असणऱ्या मान यांनी समितीच्या सदस्यात्वाचा राजीनाम दिला. त्यावेळी ते म्हणाले होते, मी माझ्या शेतकऱ्यांसोबत कायम राहीन. यापुर्वी कृषी कायद्याचे समर्थन केल्यामुळे त्यांना निदर्शनांना सामोरे जावे लागले होते.

कोणाचाही नामोल्लेख टाळून सरन्यायाधिश म्हणाले, हा कायदा समजावून घेण्यात काहीसा गोंधळ झालेला आहे. समितीत येण्यापुर्वी काहींची मते वेगळी असू शकतात. नंतर ती बदलू शकतात. त्यामुळे अशी व्यक्ती समितीत असूच नये, असे काही नाही. केवळ कोणी आपली मते व्यक्त केली म्हणून ती व्यक्ती समिती सदस्य बनण्यास अपात्र ठरू शकत नाही. ही समिती स्थापन करण्यात एक चमत्कारिक अडचण होती ती म्हणजे ते न्यायधिश नव्हते.