नवी दिल्ली : देशात कोरोनाची दुसरी लाट थोपवण्यासाठी वेगाने लसीकरण करण्यात येत आहे. मात्र काही राज्यांमध्ये अजूनही लसींचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात असून त्यासाठी ओरड सुरू आहे. लसीकरण केंद्राबाहेर नागरिकांच्या रांगा लागलेल्या दिसत आहे. पुरेशा प्रमाणात लस पुरवठा होत नसल्याने राज्यांकडून लसीकरण केंद्र बंद केली जात आहे, असे सगळे चित्र असताना केंद्र सरकारने कोविशिल्ड लसीच्या दोन्ही डोसमधील कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. याच निर्णयावरून एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी सरकारवर सडकून टीका करत या सर्व परिस्थितीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने कोविशिल्ड लशीच्या दोन्ही डोसमधील कालावधी वाढवण्याचा निर्णय गुरुवारी जाहीर केला. या निर्णयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी या निर्णयावर सरकारवर निशाणा साधला आहे. हा धोरण लकवा (पॉलिसी पॅरालिसिस) असल्याचा आरोप ओवेसी यांनी केला आहे. “जोपर्यंत आपण भारतातील लोकांचं लसीकरण पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत लोकांचे जीव वाचवू शकत नाही, असे सर्वच तज्ज्ञ सांगत आहेत. हे करायचं असेल तर मोदी सरकारला हे निश्चित करावं लागेल की, प्रत्येक महिन्याला ३०० मिलियन डोस दिले जातील आणि लोकांचे लसीकरण केलं जाईल. पण ते यात अपयशी ठरले आहेत,” असे ओवेसी यांनी म्हटले आहे.

Until & unless we vaccinate the Indian population, which all experts are telling us, you can't save lives. To do that Modi govt should've ensured that every month 300 million vaccination doses are given & people are vaccinated, they have failed at it: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/SN9PTzkm15

— ANI (@ANI) May 13, 2021

“लशींच्या तुटवड्याला फक्त नरेंद्र मोदी जबाबदार आहेत. त्यांनी उशिराने लशींची ऑर्डर दिली. आपल्याकडे पारदर्शकता नाहीये. ते लोक खोटं सांगताहेत की, पहिला डोस घेतल्यानंतर दुसरा डोस चार आठवड्यांनी घ्यावा. हे सहा आठवड्यांसाठी पुन्हा स्थगित करण्यात आले. आता हा कालावधी १२ ते १६ आठवड्यांचा आहे. यातून धोरण लकवाच (पॉलिसी पॅरालिसिस) दिसून येतोय,” अशी टीका ओवेसी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केली आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनीही केंद्राच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. “आधी दुसरा डोस चार आठवड्यांनी दिला जात होता. त्यानंतर हा कालावधी सहा ते आठ आठवडे करण्यात आला आणि आता १२ ते १६ आठवडे झाला आहे. लशींच्या तुटवड्यामुळे हा सल्ला देण्यात आला आहे का? मोदी सरकारकडून आम्ही पारदर्शी कारभाराची अपेक्षा करावी का?”, असा सवाल रमेश यांनी उपस्थित केला आहे.