नवी दिल्ली : एलपीजी गॅस कनेक्शनबाबत मोदी सरकार लवकरच एक मोठी घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे. त्यानुसार आपल्याला फक्त आयडी प्रूफ दाखवून नवीन एलपीजी कनेक्शन घेता येणार आहे. सध्याच्या नियमांनुसार नवीन कनेक्शनसाठी वास्तव्याचा पुरावा देण्याची आवश्यकता नाही. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे इतर शहरांमध्ये स्थलांतरीत होणारे लोक, शिकण्यासाठी दुसऱ्या ठिकाणी वास्तव्याला गेलेले विद्यार्थी तसेच व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाने एलपीजी गॅस कनेक्शनशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी विधेयक तयार केले आहे. ते तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहे. नवीन एलपीजी कनेक्शन घेण्याच्या नियमात शिथिलता आणण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. ग्राहकांना हा एक मोठा दिलासा ठरणार आहे. त्याचबरोबर तीन सरकारी तेल कंपन्या एकत्रितपणे ‘इंटिग्रेटेड आयटी प्लॅटफॉर्म’ तयार करत आहेत, असेही ‘सीएनबीसी-आवाज’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

एखाद्या ग्राहकाची एखाद्या कंपनीकडे गॅस सिलिंडरसाठी नोंदणी असेल, तरी तो ग्राहक दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या कंपनीकडून सिलिंडर घेऊ शकणार आहे. एलपीजी कनेक्शन देण्याच्या नवीन नियमांमुळे प्रवासी कामगार, विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. आता त्यांना केवळ नवीन आयडी पुराव्यावर नवीन गॅस कनेक्शन मिळत आहे. सध्या ज्या नागरिकांकडे आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र असल्यास ते सहजपणे नवीन एलपीजी कनेक्शन मिळवू शकतात. यासाठी त्यांना कायमस्वरूपी पत्त्याशी संबंधित हमी देण्याची गरज नाही.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या निर्णयामागील दोन प्रमुख कारणे नमूद केली जात आहेत. केवळ आयडी पुराव्यावर गॅस कनेक्शन मिळाल्यास शहरांमध्ये स्थलांतर करणार्‍या बहुतेक लोकांना याचा थेट फायदा होईल. त्याचबरोबर 100 टक्के एलपीजी कव्हरेजचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यातही सरकारला मोठी मदत होईल. यावर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती की 1 कोटी नवीन ग्राहकांना उज्ज्वला योजनेंतर्गत एलपीजी कनेक्शन दिले जातील. नव्या नियमामुळे सरकारचे 1 कोटी नवीन ग्राहकांचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार आहे.