प्राधिकरण सभेत मंजुरी : संबंधित जमिनीवर दोन चटई क्षेत्र निर्देशांक

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून 1972 ते 1983 या कालावधीत शेतकऱ्यांकडून संपादित केलेल्या शेतजमिनीच्या मोबदल्यात 6.25 टक्के जमीन परतावा मिळणार आहे. संबंधित जमिनीसाठी 2 चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यात येणार आहे. त्याबाबतच्या प्रस्तावाला प्राधिकरणाच्या सभेत सोमवारी (दि. 24) मंजुरी देण्यात आली. हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.

सभेच्या अध्यक्षस्थानी विभागीय आयुक्त तथा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सौरभ राव होते. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन्सी गवळी, महापालिकेच्या नगररचना व विकास विभागाचे उपसंचालक रा.म.पवार आदी उपस्थित होते. प्राधिकरणाने नियोजनबद्ध विकासासाठी 1972 पासून शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. संपादित जमिनींच्या मोबदल्यात 12.5 टक्के परतावा देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली. त्यासाठी वेळोवेळी आंदोलने झाली. तत्कालीन सरकारने 1984 पासून जमीन संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना 12.5 टक्के परतावा देण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र, 1972 ते 1983 या कालावधीत जमिनी घेतलेल्या शेतकऱ्यांना 12.5 टक्के जमीन परतावा देण्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नव्हता. हा निर्णय व्हावा, यासाठी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. दरम्यान, प्राधिकरणाकडे 12.5 टक्के जमीन परताव्यासाठी आवश्‍यक जागा उपलब्ध नसल्याने राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना 6.25 टक्के जमीन परतावा आणि 2 चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याबाबत प्राधिकरण प्रशासनाला 30 जुलै 2019 रोजी आदेश बजावले.

संबंधित प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत आवश्‍यक सुधारणा करणे गरजेचे होते. त्याशिवाय, त्यासाठी हरकती व सूचना मागविण्याची कार्यवाही करण्यात आली. या सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून हा प्रस्ताव प्राधिकरण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. त्याला सभेने मंजुरी दिली आहे. संबंधित प्रस्ताव आता राज्य सरकारच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे.

सरकारकडून या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना 6.25 टक्के जमीन परतावा आणि 2 चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. औंध-रावेत रस्त्यावर काळेवाडी ते कस्पटेवस्ती दरम्यान ग्रेडसेपरेटरसाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त जागेबाबतचा प्रस्ताव देखील सभेसमोर मंजुरीसाठी होता. रस्ता रुंदीकरणासाठी लागणाऱ्या जागेसाठी आवश्‍यक फेरबदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली.