नगर – आता ग्रामपंचायतीमध्ये करता येणार आहे ऑनलाईन व्यवहार करता येणार आहेत. येत्या 15 ऑगस्ट पासून त्यानुसार व्यवहार करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने काढले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे आता ग्रामपंचायतमध्ये घरपट्टी व पाणीपट्टीचा भरणा हा ऑनलाईन करता येणार आहे.

केंद्र सरकारने ग्रामपंचायतींना डिजिटल पेमेंटसाठी भीम-यूपीआय व “क्‍यूआर कोड’चा वापर करणे बंधनकारक केले आहे. जिल्ह्यात 1 हजार 318 ग्रामपंचायती असून त्यांची वसुली सुमारे 86 आहे तर चालू मागणीसह थकित रक्कम 10 कोटी आहे. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानचे राज्य प्रकल्प संचालक ए. एस. भंडारी यांनी यासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या सूचनेचे परिपत्रक सर्व जिल्हा परिषदांना दिले आहे. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना “महा-इ-ग्राम’ प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने यापूर्वीच दिल्या आहेत. या पोर्टलमार्फत ग्रामपंचायत कर भरणा करण्यात येऊन स्वयंचलितपणे संबंधित ग्रामपंचायतीच्या खात्यात वर्ग होत आहे. या पोर्टलवरून कर भरण्यासाठी नेट बॅंकिंग, यूपीआय व क्रेडिट-डेबिट कार्डच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. राज्यात रत्नागिरी जिल्हा परिषदेला प्रायोगिक तत्त्वावर क्‍यू आर कोडचा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्वनिधीचे खाते असलेल्या बॅंकेकडे यूपीआय आधारित क्‍यूआर कोडची मागणी करण्याची सूचनाही केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. बॅंकेस करावयाच्या मागणीचा विहित नमुन्यातील अर्जही ग्रामपंचायतींना धाडण्यात आला आहे. जिल्ह्यात 1 हजार 318 ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील काही ग्रामपंचायतींनी युपीआय व क्‍यूआर कोडचा वापर करून व्यवहार करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र अशा ग्रामपंचायतीची संख्या कमी आहे. राहता तालुक्‍यातील 50 पैकी13 ग्रामपंचायतींनी असा वापर सुरू केला आहे.

ग्रामपंचायतींची थकबाकी 10 कोटींवर
जिल्ह्यात 1 हजार 318 ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींची घरपट्टीची थकीत रक्कमेसह चालू मागणी अशी मागणी 48 कोटी 44 लाख 44 हजार 336 आहे. मार्च 2023 अखेर प्रत्यक्ष वसुली 41 कोटी 71 लाख 19 हजार 363 रु. (86.10 टक्के) झाली आहे तर पाणीपट्टीची चालू मागणीसह एकूण थकीत रक्कम 24 कोटी 34 लाख 71 हजार 530 पैकी मार्च 2023 पर्यंत 22 कोटी 12 लाख 21 हजार 908 रुपयांची (86.75 टक्के) वसुली झाली आहे. श्रीरामपूर (74 टक्के), श्रीगोंदे (78 टक्के), कर्जत (72 टक्के) या तालुक्‍यातील वसुली कमी आहे तर राहता (90 टक्के), नेवासे (92 टक्के), पाथर्डी (91 टक्के), जामखेड (91 टक्के), नगर (92 टक्के) वसुली झाली आहे.