सातबारा संगणकीकरणाचा प्रकल्प देशात पहिला

भूमि अभिलेख व महसुल विभागाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

 

पुणे – डिजिटल स्वाक्षरी असलेला ऑनलाइन सातबारा आणि दस्त नोंदणी प्रक्रियेचे संगणकीकरण या प्रकल्पांची देशपातळीवर दखल घेतली आहे. नॅशनल कॉन्सिल ऑफ अप्लाईट इकोनॉमिक्‍स रिसर्च (एनसीएईआर) या केंद्रीय संस्थेने जमीन विषयक अभिलेखांचे संगणकीकरण, कायदेशीररित्या वापरायोग्य अभिलेखांची उपलब्धता, दस्त नोंदणी प्रक्रियेचे संगणकीकरण आणि ऑनलाइन सेवा या विषयांच्या आधारे देशातील सर्व राज्यांचे सर्वेक्षण केले असता यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचा पहिला क्रमांक मिळाला आहे. यामुळे राज्य शासनाच्या भूमि अभिलेख व महसुल विभागाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.

केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने आणि अर्थसहायाने “राष्ट्रीय अभिलेखांचे आधुनिकीकरण’ हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांचे मुल्यमापन केंद्रीय पातळीवरील अनेक संस्थांकडून केले आहे. “एनसीएईआर’ ही संस्था सार्वजनिक व खासगी भागीदारीतून 1954 मध्ये स्थापन झाली. या संस्थेने देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या भूमि अभिलेखांचे आधुनिकीकरणाच्या सर्व प्रकल्पांचा व सेवांचा अभ्यास करून राज्यांची क्रमवारी ठरविली आहे.

2015-16 मध्ये राज्यात ई-फेरफार प्रकल्प सुरू झाला. यामध्ये राज्यातील सर्व सातबारे उतारे संगणकीकृत करण्यात आले. तसेच, मागील पाच वर्षांत सुमारे 1 कोटी 15 लाखपेक्षा जास्त फेरफार तलाठी यांनी ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवून मंडल अधिकारी यांनी ऑनलाइन पद्धतीने जारी केले आहेत. 2 कोटी 51 लाखांपेक्षा जास्त सातबारे उतारे डिजिटल स्वाक्षरीत उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर ई-फेरफार प्रकल्पाची यशस्वीता आता सामान्य माणसांच्या लक्षात आली असून महसुल विभागाचा चेहरा-मोहरा बदला आहे. ग्रामीण भागातील पाच कोटींपेक्षा जास्त खातेदारांना या प्रकल्पाचा थेट फायदा झाला आहे.

ऑनलाइन सातबारा प्रकल्पाची देशपातळीवर दखल

ई-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक तथा उपजिल्हाधिकरी रामदास जगताप यांनी सांगितले की, मागील चार-पाच वर्षांपासून सर्व तलाठी, मंडल अधिकारी, नायब तहसिलदार आणि तहसिलदार या सर्वांनी घेतलेल्या मेहनतीमुळे डिजिटल स्वाक्षरी असलेला ऑनलाइन सातबारा उतारा उपलब्ध झाला आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील कोणताही सातबारा उतारा आणि खाते उतारा कोणालाही, कोठूनही आणि कोणत्याही वेळी उपलब्ध होऊ लागला आहे. ई-फेरफार प्रकल्पामुळे कामकाजात अचुकता आणि पारदर्शकता वाढली असल्याने सामान्य जनतेच्या फसवणुकीस आळा बसला आहे. या ऑनलाइन सातबारा प्रकल्पाची देशपातळीवर दखल घेतली असल्याने ही महसुल विभागासाठी अभिमानाची बाब आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.