नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऑनलाइन गेमिंगच्या नियमनासाठी महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली. त्या विधेयकामुळे ऑनलाइन मनी गेमिंग आणि तशा गेमिंगशी संबंधित जाहिरातींवर बंदी घातली जाणार आहे. ते विधेयक उद्या (बुधवार) संसदेत सादर होण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने पैशांशी संबंधित ऑनलाइन गेम्समुळे वापरकर्त्यांच्या मानसिक आरोग्याशी निगडीत समस्या उद्भवत असल्याचे निदर्शनास आले.

त्याशिवाय, ऑनलाइन मनी गेमिंगमुळे मनी लॉण्डरिंग, फसवणुकीचे आर्थिक व्यवहार, सायबर गुन्हेही घडतात. त्याबाबी विचारात घेऊन केंद्र सरकारने पाऊल उचलले. विधेयकातील तरतुदींनुसार, ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्व्हिस पुरवल्याबद्दल ३ वर्षांपर्यंत तुरूंगवास किंवा १ कोटी रूपयांपर्यंत दंड किंवा एकत्रित तुरूंगवास आणि दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. तशा गेमिंगची जाहिरात करणाऱ्यांना २ वर्षांपर्यंत तुरूंगवास किंवा ५० लाख रूपयांपर्यंत दंड किंवा एकत्रित तुरूंगवास आणि दंड ठोठावला जाऊ शकेल. संबंधित गुन्हा वारंवार करणाऱ्यांना ३ ते ५ वर्षांचा तुरूंगवास आणि दंड ठोठावला जाईल.

ऑनलाइन मनी गेमिंगसाठी पैसे ट्रान्सफर करण्यास बँका आणि वित्तीय संस्थांना मनाई असेल. मात्र, ऑनलाइन मनी गेम्स खेळणाऱ्यांना गुन्ह्याच्या कक्षेतून दूर ठेवण्यात आले आहे. कुठली छळवणूक टाळण्यासाठी तशा गेम्स खेळणाऱ्यांना पीडित मानले जाईल. व्यापक जनहितासाठी ऑनलाइन मनी गेमिंगला आळा घालणे आणि ऑलनाइन सोशल गेम्स, इस्पोर्टस्‌ला चालना देणे हा विधेयकामागील प्रमुख उद्देश आहे.