नवी दिल्ली – भविष्यात तुम्ही जर ऑनलाईन खाद्य पदार्थ मागविणार असाल तर त्यासाठी तुम्हाला अधिकचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. यापुढे ऑनलाईन फूड डिलिव्हरीवर जीएसटी लागण्याची शक्यता आहे. जीएसटीच्या फिटमेंट पॅनेलने झोमॅटो, स्विगी सारख्या फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना ई-कॉमर्स ऑपरेटर मानलं जावं आणि त्यांच्यावर 5 ते 18 टक्क्यांचा जीएसटी लावण्यात यावा अशी शिफारस करण्यात आलेली आहे.

17 सप्टेंबरला जीएसटी कौन्सिलची महत्वाची बैठक होणार असून त्यामध्ये हा निर्णय होणार आहे. कोरोना काळात लागलेल्या लॉकडाऊनच्या दरम्यान ऑनलाईन फूड कंपन्यांच्या डिलिव्हरीमध्ये मोठी वाढ झाली होती.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 सप्टेंबरला जीएसटी कौन्सिलची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. तब्बल 20 महिन्यांनी ही जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार आहे. ही बैठक शुक्रवारी लखनऊमध्ये होणार असून यामध्ये पेट्रोल-डिझेललाही जीएसटीच्या कंक्षेत आणण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.