प्रभात वृत्तसेवा पुणे – विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ऑनलाइन पदवी, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी पात्र असलेल्या १२६ विद्यापीठांची यादी जाहीर केली आहे. त्यात राज्यातील नऊ विद्यापीठांचाही समावेश आहे. यामुळे आता विद्यार्थ्यांना अधिकृत विद्यापीठातून ऑनलाईन पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेता येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना घरबसल्या उच्च शिक्षण घेण्याची आणि राष्ट्रीय स्तरावरील विद्यापीठांच्या गुणवत्तापूर्ण अभ्यासक्रमांचा लाभ घेण्याची संधी मिळणार आहे. राज्यातील विद्यापीठांपैकी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला पाच, मुंबई विद्यापीठाला एक, शिवाजी विद्यापीठाला तीन अभ्यासक्रम ऑनलाइन पद्धतीने राबवता येणार आहेत. सर्वाधिक दहा अभ्यासक्रम सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाचे आहेत. भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाला चार, दत्ता मेघे इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशन अँड रीसर्चला पाच, नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजला चार, नवी मुंबईतील डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाला चार, पुण्यातील डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाला तीन अभ्यासक्रमांसाठी मान्यता मिळाली आहे. याबाबत युजीसीचे सचिव मनिष जोशी यांनी आदेश जारी केले आहेत. ऑनलाइन अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची अंतिम मुदत १५ ऑक्टोबर २०२५ अशी देण्यात आलेली आहे.राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत पारंपरिक आणि दूरस्थ पदवी, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसह ऑनलाइन अभ्यासक्रमांनाही यूजीसीकडून समकक्षता देण्यात आली. ऑनलाइन अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी विद्यापीठांना यूजीसीकडून मान्यता घ्यावी लागते. त्यानुसार ऑनलाइन अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी पात्र ठरलेल्या केंद्रीय, खासगी, अभिमत, राज्य विद्यापीठांची यादी व अभ्यासक्रम राबवण्याबाबतची नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यूजीसीकडून कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा विद्याशाखांतील पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम समाविष्ट आहेत. यूजीसीच्या नियमावलीनुसार संबंधित संस्थांना फ्रँचायझी किवा भागीदारी पद्धतीने कोणतेही ऑनलाइन अभ्यासक्रम राबवता येणार नाहीत. अभिमत विद्यापीठे वगळता केंद्रीय, राज्य आणि खासगी विद्यापीठांना व्यवस्थापन, संगणक उपयोजन, ट्रॅव्हल आणि टुरिझम या शाखांतील पदवी, पदव्युत्तर, पदविका अभ्यासक्रमांसाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेची मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही. संबंधित अभ्यासक्रम विशिष्ट नियामक संस्थांच्या अखत्यारितील असल्यास त्यांच्या मान्यतांच्या अनुषंगाने शैक्षणिक वर्ष, मंजूर विद्यार्थी संख्या आणि संबंधित अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे.यूजीसीच्या दूरस्थ आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम नियमावली २०२० चे पालन करणे बंधनकारक आहे. विद्यापीठांनी दिलेली कोणतीही माहिती खोटी किंवा चुकीची असल्याचे आढळल्यास, नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची असणार आहे. यूजीसीच्या नियमावलीतील शिक्षा संबंधित विद्यापीठाला लागू राहणार असल्याचेही युजीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
