कांद्याच्या दरात घसरण
नाशिक- नाशिक जिल्ह्यात लासलगावसह सर्व बाजार समित्यांत कांद्याच्या दरात मोठी घसरण होत असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावरचं 20 टक्के निर्यातशुल्क हटवल्यानंतरही भाव चांगला मिळत नसल्यानं केंद्र सरकारने कांद्याला अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांनी केली आहे. लासलगाव बाजार समितीमध्ये उन्हाळी कांद्याला कमीत कमी 500 रुपये, जास्तीत जास्त 1,301 रुपये तर सरासरी 1,125 रुपये क्विंटल भाव मिळाला तर लाल कांद्याला कमीत कमी 300 रुपये, जास्तीत जास्त 880 रुपये तर सरासरी 700 रुपये क्विंटल भाव मिळाला.
—————-
यूपीआय यंत्रणेत सुधारणांची गरज
व्यत्ययामुळे नागरीकांच्या व्यावहारावर होत आहे परिणाम
नवी दिल्ली – देशातील कोट्यावधी लोक यूपीआयच्या माध्यमातून रोज व्यवहार करतात. मात्र गेल्या काही दिवसात या यंत्रणेच्या कामकाजावर तीन वेळा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा सुधारण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्याचे मत वित्तीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

यूपीआयच्या माध्यमातून एका सेकंदाला 7,000 तर एका मिनिटाला 4 लाख व्यवहार होतात. ही यंत्रणा बंद पडल्यानंतर नागरिकांना याचा किती त्रास होतो याचा अंदाज या आकडेवारीवरून येतो. 26 मार्च आणि 12 एप्रिल रोजी यूपीआयचे व्यवहार बराच काळ होऊ शकले नाहीत. त्या अगोदर दोन वेळा अल्प कालावधीसाठी या व्यवहारावर परिणाम झाला होता. युपीआयच्या माध्यमातून बँकांचे व्यवहार वाढले असतानाच अशा प्रकारचा गोंधळ झाला.

देशातील 40 कोटी लोक यूपीआयच्या माध्यमातून व्यवहार करतात आणि देशातील 83% डिजिटल पेमेंट यूपीआयच्या माध्यमातून होते. गेल्या वर्षी दोन वेळा यूपीआयच्या कामकाजावर परिणाम झाला होता. तर मार्च -एप्रिलमध्ये दोन वेळा या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. एकूण यूपीआय वापरकर्त्यापैकी 65 टक्के व्यापारी आहेत म्हणजे जर यूपीआयच्या कामकाजावर दहा मिनिट परिणाम झाला तर 24 लाख व्यापार्‍यांच्या व्यवहारावर परिणाम होतो. जे लोक युपीआयवर अवलंबून आहेत आणि रोख रक्कम ठेवत नाहीत, त्यांच्यावर या कालावधीत सर्वात जास्त परिणाम होतो. अशावेळी या लोकांचे व्यवहार जिथल्या तिथे ठप्प होतात.

या दोन महिन्यात दोन वेळा युपीआयवर परिणाम झाला. त्यामुळे देशातील नेमक्या किती व्यवहारावर परिणाम झाला याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. जर ही आकडेवारी उपलब्ध झाली तर त्यावरून या घटनाक्रमाचे विश्लेषण करता येऊ शकेल.
अनेकदा बँकांच्या सर्व्हरवर परिणाम होतो, तेव्हा ग्राहक दुसर्‍या बँकेचा वापर करून पेमेंट करतात. मात्र यूपीआयचा सर्व्हर खराब झाल्यावर सर्वच व्यवहार ठप्प होतात. गेल्या सहा महिन्यापासून दर दिवसाला यूपीआयचे 50 कोटी व्यवहार होतात. ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र जर व्यवहारावर परिणाम झाला तर त्यामुळे ग्राहकांची कुचंबना होते.

भारतीय व्यापार यूपीआयवर
भारतातील बहुतांश व्यवहार आता यूपीआयच्या माध्यमातून होतात. कर्ज आणि पैसे यूपीआयच्या माध्यमातून पाठविले जातात. विम्याचा, हप्ता कर्जाचा हप्ता, बिलाची रक्कम, यूपीआयच्या माध्यमातून पाठवली जाते. त्याचबरोबर क्यू आर कोडच्या माध्यमातून लहान आणि मोठे व्यापारी रक्कम स्वीकारतात. त्यामुळे युपीआय व्यवहार बंद होणे किती त्रासदायक होते असा अंदाज येतो.
00000
जागतिक शेअर निर्देशांकात वाढ
अमेरिकेने आयात शुल्कातून इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना वगळल्याचा परिणाम
लंडन – अमेरिकेने मर्यादित काळासाठी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना आयात शुल्कातून वगळल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर चीनसह आशिया खंडातील विविध देश आणि युरोपातील शेअर बाजाराचे निर्देशांक वाढण्यास मदत झाली. अमेरिकेतील फ्युचर व्यवहार तेजित आहेत. त्यामुळे काही तासानंतर अमेरिकेच्या शेअर बाजाराचे निर्देशांक वाढण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांनी जर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूवर टेरिफ लावले तर अमेरिकेचे व्यवहार ठप्प होतील, असा इशारा दिल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा माघार घेऊन स्मार्टफोन, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर चीप इत्यादी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना आयात शुल्कातून वगळले.
त्यामुळे चीनमधून अमेरिकेला होणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूच्या निर्यातीवर तूर्त तरी कसलाही परिणाम होणार नाही. यानंतर जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटनमधील शेअर बाजाराचे निर्देशांक वाढले. अमेरिकेच्या शेअर बाजाराच्या फ्युचर मार्केटमध्ये तेजी होती. त्यामुळे अमेरिकेचे शेअर बाजार सोमवारी वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले. भारतात सोमवारी शेअर बाजारांना सुट्टी होती.

आशियाई शेअर बाजारातही सोमवारी चैतन्याचे वातावरण होते. जपान, दक्षिण, कोरिया, हाँग काँग, शांझाय, ऑस्ट्रेलिया येथील शेअर बाजाराचे निर्देशांक वाढले. याचा फायदा सॅमसंग, इलेक्ट्रॉन इत्यादी कंपन्यांना झाला.

एका आठवड्यात दोन वेळा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना माघार घ्यावी लागली आहे. चीनने अमेरिकन वस्तूवर 125 टक्के आयात सुरु लावले आहे. तर अमेरिकेने चीनच्या वस्तूवर 145 टक्के आयात शुल्क आहे. मात्र इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना अमेरिकेने नंतर वगळले. त्याचबरोबर चीन वगळता इतर देशावरील आयात शुल्काला अमेरिकेने 90 दिवसांची स्थगिती दिली आहे.

टांगती तलवार कायम
आशियाई आणि युरोपियन शेअर बाजाराचे निर्देशांक वाढले असले तरीही वाढ दीर्घकाळ टिकणारी नाही असे ब्रोकर्सनी स्पष्ट केले. कारण अमेरिका आणि युरोपातील तणाव अद्याप संपुष्टात आलेला नाही. जोपर्यंत दीर्घ पल्ल्याचे धोरण अमेरिका आणि चीन सकारात्मक पद्धतीने जाहीर करत नाही, तोपर्यंत शेअर बाजारात खर्‍या अर्थाने स्थिरता किंवा तेजी येण्याची शक्यता नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर यासाठी उद्योग क्षेत्राचा आणि अमेरिकेतील राजकीय पक्षांचा दबाव कायम राहण्याची गरज आहे.
0000000
बँकांकडून ठेवीवरील व्याजदरात कपात
रिझव्हर्र् बँकेने रपो दरात कपात केल्याचा परिणाम
मुंबई – रिझर्व बँकेने दोन महिन्यांमध्ये आपल्या रेपो या मुख्य व्याजदरात अर्धा टक्क्याची कपात केली आहे. त्यामुळे बँकांनी आपल्या रेपोशी संबंधित कर्जावरील व्याज दरात बर्‍याच प्रमाणात कपात केली आहे. मात्र आता बँकांनी ठेवीवरील व्याजदरातही कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या बँकांनी ठेवीवरील व्याजदरात कपात केली आहे, त्यामध्ये स्टेट बँक, बँक ऑफ इंडिया, येस बँक आणि एचडीएफसी बँकेचा समावेश आहे.

बँकांनी एक ते तीन वर्षाच्या ठेवीवरील व्याजदरात मुख्यत: कपात केली असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर ठेवी आकर्षित करण्यासाठीच्या विशेष योजना परत घेतल्या आहेत किंवा त्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. रिझर्व बँकेने व्याजदरात कपात करण्याबरोबरच आगामी काळातही व्याजदरात वाढ करण्यात येत नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर व्यवसायक बँकांनी ठेवीवरील व्याजदरात कपात सुरू केली आहे.

स्टेट बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार 15 एप्रिलपासून या बँकेच्या काही ठेवीवरील व्याजदरात 0.10% पर्यंत कपात करण्यात आली आहे. तीन कोटी रुपयाखालील ठेवीवर नवे व्याजदर लागू होणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना इतरांपेक्षा 0.50% जास्त व्याज दर मिळेल. बँक ऑफ इंडियाने ठेवीवरील व्याजदरात 0.25% पर्यंत कपात केली आहे. त्याचबरोबर बँक ऑफ इंडियाने 40 दिवसाची 7.30% व्याजदराची ठेव योजना बंद केली आहे.

खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बँक व्याजदर कपातील सामील झाली असून या बँकेने दोन वर्षे 11 महिन्याच्या ठेवीवरील व्याजदरात 0.35% ची कपात केली आहे. तर चार वर्षे सात महिन्याच्या ठेवीवरील व्याजदरात 0.40% ची कपात केली आहे. यावरून सध्यातरी एचडीएफसी बँकेने दीर्घ मुदतीच्या ठेवीवरील व्याजदरात कपात केली आहे.

येस बँकेने 12 ते 24 महिन्याच्या ठेवीवरील व्याजदरात 0.25 टक्क्यापर्यंत कपात केली आहे. व्याजदर कपातीत पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँकेने भाग घेतला आहे.

0000000
महाराष्ट्र बँकेकडून कर्जावरील व्याजदरात कपात
नवी दिल्ली  – सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ महाराष्ट्रने कर्जावरील रेपोशी संबंधित व्याजदरामध्ये 0.25% ची कपात जाहीर केली आहे. रिझर्व बँकेने रेपो दरात 0.25% ची कपात केले होती. बँकेने शेअर बाजाराला कळविलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, रेपो लिंक्ड लँडिंग रेट म्हणजे आरएलएलआर आता 9.05% वरून 8.80% इतका करण्यात आला आहे.

दोन महिन्यांमध्ये रिझर्व बँकेने व्याजदरात 0.50% ची कपात केली आहे. अमेरिकेने आयात शुल्क वाढविल्यानंतर जागतिक विकास दरावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत विकासदाराला चालणा देण्यासाठी रिझर्व बँकेने व्याजदर कपातीचा पुढाकार घेतला आहे. त्याचा फायदा बँकेच्या ग्राहकांना करून देण्यासाठी महाराष्ट्र बँकेने व्याजदरात कपात केली असल्याचे दिसून येते.
या व्याजदर कपातीमुळे महाराष्ट्र बँकेकडून कर्ज घेणार्‍या ग्राहकांना आता कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध होईल. रिटेल कर्ज आरएलएलआरशी संलग्न असतात. त्यामुळे बँकेकडून घर, कार, शिक्षण इत्यादीसाठी जे ग्राहक कर्ज घेतील त्यांना कमी व्याजदर मिळेल.
बँकेने सांगितले की, महाराष्ट्र बँकेचे घरावरील कर्ज आता 7.85% व्याजदरापासून सुरू होईल. त्याचबरोबर कारसाठीच्या कर्जावरील व्याजदर 8.20% पासून सुरू होतील.

दरम्यान सार्वजनिक क्षेत्रातील इंडियन ओव्हरसीज बँकेनेही आपल्या कर्जावरील व्याजदरात कपात करून ग्राहकांना दिलासा जाहीर केला आहे. अगोदर या बँकेचा कर्जावरील व्याजदर 9.10% होता. तो आता 8.85% करण्यात आला असल्याचे बँकेने जाहीर केले आहे.
00000
शुल्क स्थगितीचा निर्देशांकावर सकारात्मक परिणाम शक्य
इतर देशाच्या तुलनेत भारतीय गुंतवणूकदारांचे कमी नुकसान
मुंबई – अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन एप्रिल रोजी भारतासह विविध देशांवर आयात शुल्क लावण्याची एकतर्फा घोषणा केली. यामुळे भारत व अमेरिकेसह विविध देशाच्या शेअर बाजारावर परिणाम झाला. यामुळे ट्रम्प यांनी सुरुवातीला जशास तसे आयात शुल्क स्थगित केले. त्यानंतरही शेअर बाजारातील घसरण थांबली नाही. त्यामुळे शनिवारी ट्रम्प यांनी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूवरील आयात शुल्क स्थगित केले. याचा सकारात्मक परिणाम भारतीय शेअर बाजारात मंगळवारी दिसून येण्याची शक्यता आहे.

सोमवारी भारतीय शेअर बाजारांना सुट्टी होती. मात्र युरोप आणि आशियाई निर्देशांक वाढले. त्याचबरोबर अमेरिकेतील फ्युचर मार्केट तेजीत होते. म्हणजे मंगळवारी तरी निर्देशांक सकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प यांनी आयात शुल्काची घोषणा केल्यानंतर 2 एप्रिल रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे निर्देशांक दोन टक्क्यांनी कोसळले होते. त्यानंतर शुक्रवारी ट्रम्प यांनी जशास तसे आयात शुल्क स्थगित केल्यानंतर शेअर बाजाराचे निर्देशांक दोन टक्क्यांनी वाढले होते. 10 एप्रिल आणि 14 एप्रिल रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे कामकाज बंद होते.

ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर बर्‍याच देशांनी ट्रम्प यांच्या धोरणावर नापसंती व्यक्त केली. मात्र ट्रम्प यांच्या विरोधात वक्त व्यक्त टाळले. याला फक्त चीन अपवाद होता. चीनने अमेरिकेच्या आयात शुल्काला जशास तसे उत्तर दिले. आता अमेरिकेचे चिनी वस्तूवर 145 टक्के तर चीनचे अमेरिकन वस्तू व 125 टक्के आहे शुल्क आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये अमेरिकेतील इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाने हात वर केल्यानंतर ट्रम्प यांनी चीनमधून इलेक्ट्रॉनिक वस्तूच्या आयातील परवानगी दिली.

म्हणजे या कालावधीत ट्रम्प यांनी दोन वेळा माघार घेतली आहे. जोपर्यंत ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष आहेत तोपर्यंत जागतिक व्यापार धोरणात ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या अडथळे आणण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या देशांनी सावध राहून व्यवहार करण्याची गरज आहे आणि भारत त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेला होणार्‍या निर्यातीवर परिणाम होणार असल्याचे गृहीत धरून भारताने आता विविध देशाबरोबर निर्यात वाढविण्यासाठी चर्चा सुरू केली आहे. या चर्चेला विविध देश सकारात्मक प्रतिसाद देत आहेत. कारण या देशासमोरही भारतासारख्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

11.30 लाख कोटींचे नुकसान
दोन एप्रिल पासून शेअर बाजाराचे निर्देशांक वेगाने कमी जास्त होत आहेत. अशा परिस्थितीत या कालावधीत शेअर बाजारावर नेमलेल्या कंपन्यांचे बाजारमूल्य 11.30 लाख कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. या कालावधीत भारतीय कंपन्यांचे बाजार मूल्य कमी होऊन 401 लाख कोटी रुपये म्हणजे 4.66 लाख कोटी डॉलरवर आले आहे. समाधानाची बाब म्हणजे इतर देशापेक्षा भारतीय शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांचे या कालावधीत कमी नुकसान झाले आहे.

000000
सहकार क्षेत्राकडे दुर्लक्ष- अमित शहा
वेळोवेळी सहकार कायद्यात आवश्यक सुधारणा झाल्या नाहीत
भोपाळ – भारतातील सहकार क्षेत्राने सुरुवातीच्या काळात उत्तम कामगिरी केली होती. मात्र त्यानंतर या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले. हे क्षेत्र महत्त्वाचे असूनही या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंत्रालय नव्हते. आता नव्या सरकारने या क्षेत्रासाठी मंत्रालय सुरू केले आहे. या क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असे सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सांगितले.

मध्यप्रदेश सरकारने सहकार या विषयावर आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय परिषदेत बोलताना शहा यांनी सांगितले की, सहकार क्षेत्राच्या उन्नतीकडे लक्ष दिले असते तर भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात सहकार क्षेत्राचे योगदान निश्चितपणे वाढलेले असते. या संबंधातील कायद्यामध्ये आम्ही आवश्यक त्या दुरुस्त्या करीत आहोत. तसेच अनावश्यक कायदे रद्द करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यामुळे विविध राज्यात सहकार क्षेत्राचे जाळे वाढेल. या क्षेत्राच्या अखत्यारीत नवी क्षेत्र येतील, असे शहा यांनी सांगितले.

75 वर्षानंतर या क्षेत्रासाठी नवे मंत्रालय सुरू झाल्यापासून या क्षेत्रातील घडामोडी वाढत आहेत. कृषी क्षेत्र, दूध विकास क्षेत्र आणि इतर क्षेत्रातील घडामोडी आगामी काळात वाढणार आहेत, या बदललेल्या परिस्थितीचा विविध राज्यांनी पुढाकार घेऊन फायदा करून घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

केवळ काही राज्य आघाडीवर
सहकार क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक सर्वसमावेशक धोरणाची आवश्यकता होती. मात्र असे धोरण नव्हते. त्यामुळे केवळ काही राज्यांमध्ये सहकार क्षेत्र वाढले आहे. इतर राज्यांमध्ये या क्षेत्राचा विस्तार झाला नाही. आता संपूर्ण देशातील सर्व राज्यात सहकार क्षेत्र वाढेल यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केंद्र सरकार करीत आहे. राज्य सरकार या पुढाकाराला प्रतिसाद देत आहेत असे शहा यांनी यावेळी सांगितले.
000000
आयात शुल्कामुळे निर्माण झालेली अस्थिरता अल्पकालीन
टीसीएसचे सीईओ के क्रीतीवसन यांचे स्पष्टीकरण
मुंबई – माहिती तंत्रज्ञानाची विविध देशातील विविध क्षेत्रांना आवश्यकता आहे. यामध्ये कसलाही फरक पडणार नाही. अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे निर्माण झालेली अस्थिरता अल्पकालीन ठरेल. भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र पुरेशा वेगाने वाटचाल करेल असे भारतातील सर्वात मोठी सॉफ्टवेअर निर्यातदार कंपनी असलेल्या टीसीएसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के क्रीतीवसन यांनी म्हटले आहे.

ही अस्थिरता केवळ काही महिन्यात संपुष्टात येईल असे ते म्हणाले. टीसीएस कंपनीकडे 39 अब्ज डॉलरच्या ऑर्डर आहेत. त्यामुळे आमच्या कंपनीकडे पुरेसे काम आहे. अशीच परिस्थिती इतर कंपन्यांची आहे. त्यामुळे चिंता करण्याचे फारसे कारण नाही असे आपल्याला वाटते असे ते म्हणाले.

जगातील काही छोट्या कंपन्यांच्या कामकाजावर आणि ताळेबंदावर याचा परिणाम झाला. मात्र तो अल्पकालीन असेल आणि परिस्थिती लवकरच पुर्ववत होईल. माहिती तंत्रज्ञानामुळे विविध क्षेत्राच्या कामकाजावर सकारात्मक परिणाम झालेले आहेत. अशा परिस्थितीत कोणताही देश किंवा कोणतेही कंपनी माहिती तंत्रज्ञानावरील खर्च दीर्घ कमी करू शकणार नाही, याची आपल्याला खात्री असल्याचे त्यांनी सुचित केले.
0000000
एसीची विक्री दहा टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता
एअर कंडिशनरच्या दरात पाच टक्के वाढ होणार
नवी दिल्ली – दक्षिण भारतात आणि उत्तर भारतात एप्रिल महिन्यात काही ठिकाणी पर्जन्यवृष्टी झाली आहे. त्यामुळे एप्रिलच्या सुरुवातीच्या आठवड्यात एअर कंडिशनरच्या विक्रीवर काही प्रमाणात परिणाम झाला आहे. मात्र एकूण उन्हाळा कडक राहणार असल्यामुळे ही तूट भरून निघेल आणि या उन्हाळ्यात एअर कंडिशनरची विक्री किमान दहा टक्क्यांनी वाढेल असे या उद्योगाने म्हटले आहे.

एअर कंडिशनर उत्पादकांच्या संघटनेने सांगितले की, इतर उद्योगाप्रमाणे आम्हाला सध्या महाग कच्चामालाचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत एप्रिल महिन्यात विविध उत्पादक आपल्या उत्पादनाच्या दरात 5% पर्यंत वाढ करू शकतात.

चलन बाजारातील अस्थिरतेचा या उद्योगावर सर्वात जास्त परिणाम झाला आहे. कारण अजूनही एअर कंडिशनरसाठी आवश्यक काही बाबी आयात कराव्या लागतात. त्यामध्ये कॉम्प्रेसर, पीसीबी, फॅन मोटार इत्यादीचा समावेश आहे. या सर्व बाबी सध्या चीनमधून आयात केला जातात. दरम्यानच्या काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या व्यापार युद्धामुळे या आयातीवर किती परिणाम होतो हे पहावे लागेल असे या कंपन्यांनी नमूद केले.

000000
हरित बांधकामावर भर द्या
उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांचे बांधकाम क्षेत्राला आवाहन
नवी दिल्ली – भारतातील बांधकाम क्षेत्र विकसित होत आहे. या क्षेत्राने आयातीवरील अवलंबित्व कमी करावे. स्वच्छ आणि हरित बांधकामावर भर द्यावा अशी सूचना केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मत्री पियुष गोयल यांनी या क्षेत्राला केली आहे.

बांधकाम क्षेत्राने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना गोएल यांनी सांगितले की, पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा विकास झाल्याशिवाय भारत विकसित होणार नाही याची कल्पना केंद्र सरकारला आहे, त्यामुळेच घर बांधणी, पायाभूत सुविधा, व्यावसायिक रिअल इस्टेट क्षेत्र, रेल्वे, विमानतळ महामार्ग आणि ऊर्जा निर्मिती या क्षेत्राचा विकास वेगाने कसा होईल यासंदर्भात प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

केंद्र सरकारने करोनाच्या काळामध्ये या क्षेत्रात बरीच गुंतवणूक करून या क्षेत्राला आधार देण्याचा प्रयत्न केला होता. खासगी क्षेत्राने केंद्र सरकारच्या बरोबरीने पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

मात्र या क्षेत्राकडूनही अजूनही काही बाबी आयात केल्या जातात. जागतिक व्यापाराची एकूण परिस्थिती पाहता आयात टाळून संबंधित उत्पादनाचे देशात कमी किमतीत उत्पादन करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. कारण व्यापार युद्धामुळे आयातीवर जास्त प्रमाणात विसंबून राहून चालणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने औद्योगिक विकासासाठी नवी वीस औद्योगिक शहरे विकसित करण्याचे ठरविले आहे. पर्यटन व्यवसायासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर फाइव्ह स्टार औद्योगिक वसाहती सारख्या वसाहती विविध राज्यात आकाराला येत आहेत. याचा उपयोग देशातील छोट्या उद्योगापासून मोठ्या उद्योगांनी करून घेण्याची गरज आहे. एकूण परिस्थिती पाहता सध्याची भारताची चार लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था 2017 पर्यंत 35 लाख कोटी डॉलरची होऊ शकेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
000000

सरकार 3.1 कोटी टन गहू खरेदी करणार
नवी दिल्ली – यावर्षी तीन कोटी 20 लाख हेक्टर वर गव्हाचे पीक घेण्यात आले. यापैकी 38% गव्हाची काढणी झाली आहे. आतापर्यंत वातावरण चांगले आहे. त्यामुळे यावर्षी सरकार ठरविल्याप्रमाणे तीन कोटी दहा लाख टन गव्हाची खरेदी करू शकेल असे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले.

रब्बी पिकाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर ते म्हणाले की, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि बिहारमध्ये गव्हाचे पीक चांगले आले आहे. यामध्ये आतापर्यंत कसलेही अडथळे आलेले नाहीत. त्यामुळे वाढीव उत्पादनाची खरेदी करण्याच्या सूचना आपण अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत.

डाळींची 91 टक्के काढणी पूर्ण झाली आहे. तेल बियाची 87% काढणी पूर्ण झाली आहे. तांदळाची 33% काढणी एप्रिल पर्यंत पूर्ण झाली आहे. ही आकडेवारी समाधानकारक आहे. संपूर्ण रब्बी पिकाची 59% काढणी पूर्ण झाली असून आणखी एक महिन्यामध्ये सर्व पीक हातात येणार आहे.

भारतीय शेतकर्‍यांनी यावर्षी उत्तम कामगिरी केली असून खरीपाप्रमाणेच रब्बी पीक विक्रमी होणार आहे. यामुळे अन्नसुरक्षितेत कसल्याही अडचणी आलेल्या नाहीत. सरकारचे विविध अन्नधान्याच्या किमतीकडे लक्ष राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.