Onion Price । देशातील महागाई नियंत्रीत ठेवून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा सरकारकडून प्रयत्न सुरु आहेत. त्यातच सरकार आयात निर्यात धोरणात सातत्यानं बदल करत आहे. दरम्यान, कांद्याचे दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी    घातली आहे. यामुळं कांद्याच्या दरात घसरण होताना दिसत आहे. दरम्यान, 31 मार्चनंतर कांद्यावरील निर्यातबंदी उठणार आहे. यानंतर देखील कांद्याचे दर वाढू नयेत म्हणून सरकारनं योजना आखलीय.

सरकार बफर स्टॉक तयार करणार  Onion Price ।
एकावृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकार यावर्षी ५ लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून बफर स्टॉक मोठ्या प्रमाणात तयार होईल. कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार बफर स्टॉक तयार करते. त्यासाठी हंगामात शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून साठवणूक केली जाते. जेव्हा किंमती वाढू लागतात, तेव्हा सरकार राखीव साठ्यातून कांद्याचा पुरवठा बाजारात करते, ज्यामुळे किमती नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

गेल्या वर्षीच्या स्टॉकमध्ये एवढाच साठा शिल्लक 
अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचा हवाला देत अहवालात असे म्हटले आहे की, सरकार ५ लाख टनांचा बफर स्टॉक तयार करण्याची तयारी करत आहे. गेल्या वर्षीही सरकारने ५ लाख टन कांद्याचा बफर स्टॉक तयार केला होता, जो गेल्या काही महिन्यांत भाव नियंत्रणात ठेवण्यास उपयुक्त ठरला होता. गतवर्षी निर्माण झालेल्या बफर स्टॉकमध्ये अजूनही १ लाख टन कांदा शिल्लक आहे.

अशा प्रकारे सरकारने किमती नियंत्रित केल्या Onion Price ।
यावेळीही एनसीसीएफ आणि नाफेड यांसारख्या संस्था सरकारच्या वतीने कांदा खरेदी करतील. गेल्या वर्षीही दोन्ही एजन्सींनी कांदा खरेदी करून त्याचा बफर स्टॉक तयार केला होता. कांद्याचे भाव गगनाला भिडू लागले तेव्हा दोन्ही संस्थांनी सवलतीच्या दरात कांद्याची विक्री केली. यासाठी एजन्सींनी डझनभर शहरांमध्ये अनेक ठिकाणी विक्री केंद्रे स्थापन केली होती आणि ONDC द्वारे ऑनलाइन उपलब्धताही सुनिश्चित केली होती.

कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले
देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी सध्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. निर्यातबंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू आहे. अलीकडेच सरकारने भूतान, बहारीन आणि मॉरिशससारख्या देशांना कांदा पुरवण्यासाठी निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल केले. निर्यातीवरील बंदी सुरू ठेवण्याचा किंवा उठवण्याचा निर्णय ३१ मार्चनंतर घेतला जाण्याची शक्यता आहे.