Onion Crisis – जुन्नर तालुक्यातील माळशेज परिसरातील मुख्य नगदी पीक असलेल्या कांद्याने यंदा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणले आहे. सलग दोन वर्षांपासून बदलणारे हवामान, उत्पादनातील मोठी घट आणि बाजारपेठेतील घसरलेले दर यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी गंभीर आर्थिक पेचात सापडला आहे. एकरी लागवडीसाठी लाखो रुपये खर्च करूनही बाजार समितीत मिळणारा भाव कवडीमोल असल्याने ग्रामीण भागातील अर्थकारण कोलमडले आहे. सध्या एकरी कांदा लागवडीसाठी बियाणे, मशागत, खते आणि मजुरी असा एकूण खर्च एक लाख रुपयांच्या पुढे जात आहे. मात्र, बाजार समितीत कांद्याला प्रतिकिलो केवळ १२ ते १६ रुपये दर मिळत आहे. पूर्वी ज्या जमिनीत १८ ते २० टन उत्पादन मिळत होते, तिथे आता अवकाळी पाऊस आणि रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे केवळ १० ते १२ टनांवर उत्पादन मर्यादित झाले आहे. खर्च आणि उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकत चालले आहेत. कांद्याला हमीभाव आणि स्थिर निर्यात धोरण मिळावे, अशी मागणी परिसरातून जोर धरत आहे. कांदा पिकाचा सरासरी खर्च (एकरी) -बियाणे – १० हजार रुपये -मशागत व वावर बांधणी – ११ हजार -लागवड व रोप उपटणी – १८ हजार -खुरपणी (दोन वेळा) – १४ हजार -काढणी – १५ हजार -खते व औषधे – ३० हजार -मजुरी, वाहतूक आणि इतर खर्च मिळून हा आकडा लाखाच्या पुढे जातो. हमीभाव आणि पारदर्शक लिलाव… आळेफाटा यार्डमध्ये मंगळवार, शुक्रवार आणि रविवार या दिवशी लिलावात हजारो गोणी कांदा येतो. मात्र मिळणारा दर इतका कमी आहे की, हमाली, कडता, आणि भाडेही सुटत नाही. मेहनत, कर्ज आणि जोखीम शेतकऱ्यांचीच राहते. व्यापारी याचा फायदा घेतात, पण शेतकरी रोज तोट्यात जात आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून हमीभाव आणि पारदर्शक लिलाव व्यवस्था लागू करावी.
