नवी दिल्ली : केरळ उच्च न्यायालयाने ख्रिश्चन धर्मीयांसाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ख्रिश्चन धर्मीयांसाठी परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी बंधनकारक असलेली किमान एक वर्ष कालावधीची अट उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा घटस्फोटासाठी अर्ज करणाऱ्या जोडप्याला भविष्यात फायदाच होणार असल्याचे दिसत आहे. हा निर्णय देतेवेळी घटस्फोट कायद्याच्या (१८६९) कलम १०(अ) ची ही तरतूद मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे, असे मत यावेळी न्यायालयाने नोंदवलं. न्यायमूर्ती ए. मोहम्मद मुस्तक आणि न्यायमूर्ती शोबा अन्नम्मा इपेन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. घटस्फोट कायद्यानुसार पती-पत्नीने वेगळे होण्याआधीचा हा कालावधी आधी दोन वर्षांचा होता. मात्र, २०१० मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने हा कालावधी दोन वर्षांवरून एक वर्ष केला होता. शुक्रवारी केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे आता ख्रिश्चन धर्मातही हिंदू विवाह कायद्यासारख्या विवाह आणि घटस्फोटाचे नियम होण्यासाठी पुढे पाऊल टाकले आहे.
