One Nation One Ration Card: केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ आता संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली आहे. आता संपूर्ण देश या योजनेच्या कक्षेत आल्याचा दावा अर्थ मंत्रालयाने शनिवारी केला. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये फक्त एकच रेशन कार्ड वैध असेल. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकृत हँडलवरून केलेल्या ट्विटनुसार, आता 80 कोटी NFSA वापरकर्ते या योजनेच्या कक्षेत आले आहेत. दर महिन्याला सुमारे 2.5 कोटी पोर्टेबिलिटी व्यवहार होत आहेत.

One Nation One Ration Card #ONORC – a major step towards inclusiveness, facilitates those who work at distant places, especially migrant workers and their families, get ration from any Fair Price Shop #FPS across the country.#PromisesDelivered pic.twitter.com/HyBFKX9qwj

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 20, 2024

2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात दिलेले आश्वासन पूर्ण –
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने म्हटले आहे की आता कोणतेही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश वन नेशन, वन रेशन कार्ड (ONORC) च्या कक्षेतून बाहेर नाही. 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात दिलेले आश्वासन सरकारने पूर्ण केले आहे. देशातील सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये असलेले 80 कोटी लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. पोर्टेबिलिटी व्यवहारांची संख्याही दर महिन्याला वाढत आहे. वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर आतापर्यंत सुमारे 125 कोटी पोर्टेबिलिटी व्यवहार झाले आहेत.

मेरा राशन अॅप 13 भाषांमध्ये उपलब्ध –
मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देशातील जवळपास सर्व रास्त भाव दुकानांवर (FPS) POS उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. याशिवाय 13 भाषांमध्ये मेरा राशन अॅपही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्याच्या मदतीने, तुम्ही कोठूनही एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड योजनेचे फायदे सहजपणे मिळवू शकता. यासोबतच जवळच्या रास्त भाव दुकानाची माहितीही या अॅपद्वारे उपलब्ध आहे.

वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना काय आहे?
ही योजना वेगवेगळ्या राज्यात काम करणाऱ्या लोकांसाठी सुरू करण्यात आली होती. त्याच्या मदतीने कोणताही नागरिक कोणत्याही PDS दुकानातून रेशन मिळवू शकतो. सर्व शिधापत्रिकाधारक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत सुरू करण्यात आली होती.