नवी दिल्ली : संपूर्ण देशात एकाच दिवशी सर्वांचे पगार होतील, ही शक्‍यता नाकारता येत नाही. कारण सरकार तसा विचार करत आहे.

अनौपरिक क्षेत्रातील कामगारांच्या आणि विशेषत: कष्टकरी वर्गाच्या हितासाठी एक देश एक पगार दिन योजना विधेयक आणण्याचा केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे, असे श्रममंत्री संतोष गंगवार यांनी शुक्रवारी सांगितले. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या श्रमाचे पैसे वेळेत मिळावे, या हेतूने संपूर्ण देशात दर महिन्याला एकच पगाराचा दिवस असावा, असे हे विधेयक आहे. हे विधेयक मंजूर करण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उत्सुक आहेत. त्याचबरोबर सर्वच क्षेत्रात किमान वेतन योजना राबवण्याचा सरकारचा विचार आहे. कामगारांच्या उत्तम जीवनशैलीसाठी हे आवश्‍यक आहे, असे गंगवार म्हणाले. ते सुरक्षा नेतृत्व 2019 मध्ये बोलत होते.

कार्यात्मक सुरक्षितता, आरोग्य आणि कार्मिक स्थिती विधेयकावर केंद्र सरकार कार्यरत आहे. हे विधेयक लोकसभेत 23 जुलै 2019 रोजी सादर करण्यात आले आहे. त्यानुसार कामगार कायद्यातील 13 कायद्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. वेतन विधेयकाला यापुर्वी मंजुरी मिळाली आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियन बनवले आहेत, याकडे गंगवार यांनी लक्ष वेधले. 2014 पासून कामगारांच्या उन्नतीसाठी मोदी सरकारने राबवलेल्या धोरणांचा आढावा त्यांनी घेतला.

देशातील गुंतागुंतीचे 44 कायदे सुटसुटीत बनवण्यासाठी त्यांची फेररचना सुरू केली आहे. त्यांना अधिक परिणामकारक बनवण्यासाठी आम्ही त्याच्या संबंधित सर्व क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेत आहोत. त्याच बरोबर व्यवसायाच्या सुलभीकरणासाठी एक पानी यंत्रणा अस्तित्वात आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. सध्या खासगी सुरक्षा क्षेत्रात 90 लाख लोक कार्यरत आहेत लवकरच हा आकडा दोन कोटीवर पोहोचण्याची शक्‍यता आहे. असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मासिक तीन हजार रुपये निवृत्ती वेतन आणि वैद्यकीय हमी देण्याबाबत पंतप्रधान आग्रही आहेत, असे गंगवार म्हणाले.