नवी दिल्ली – राष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय पक्षांसह निवडणूक आणि कायद्याशी संबधित संस्थांची चर्चा करून “एक देश एक निवडणूक’ची (One Nation One Election) रूपरेषा ठरविण्याचा निर्णय  माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (ramnath kovind) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

एक देश एक निवडणुकीचा निर्णय किती व्यावहारिक आहे? याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने कोविंद (ramnath kovind) यांच्या नेतृत्वात उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे, हे येथे उल्लेखनीय.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद अध्यक्ष असलेल्या उच्चस्तरीय समितीची पहिली बैठक आज संपन्न झाली. यात समितीच्या सर्व सदस्यांनी भाग घेतला.

लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतीच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची शक्‍यता आणि त्यातील अडचणींचे विश्‍लेषन करण्यासाठी सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी आठ सदस्यांची “उच्च -स्तरीय’ समिती नेमली होती. आजची पहिली बैठक ही परिचयात्मक होती.

बैठकीनंतर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की, एक देश एक निवडणुकीच्या मुद्यावर निवडणुकीशी संबधित सर्व घटकांसोबत चर्चा करणे आवश्‍यक आहे. यामुळे, मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय, क्षेत्रीय पक्षांसह विधी आयोगाला चर्चेत सामील करून घेण्याच्या मुद्यावर आजच्या बैठकीत एकमत झाले.

गृहमंत्री अमित शहा, गुलाम नबी आझाद आणि वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन.के. सिंग हे समितीच्या सदस्यांपैकी आहेत. सरकारने या समितीला या विषयावर काम करण्यास सांगितले आहे. परंतु, अहवाल सादर करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा निश्‍चित कालावधी सांगण्यात आलेला नाही.

देशाच्या फेडरल रचनेस धोका !

विरोधी पक्षांनी सरकारच्या या निर्णयाला देशाच्या फेडरल रचनेस धोका असल्याचे म्हटले आहे. लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष सी. काश्‍यप, वरिष्ठ वकील हरीश साळवे आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी हे समितीचे सदस्यही आहेत.

कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समितीचे विशेष आमंत्रित सदस्य आहेत तर कायदा सचिव नितन चंद्र हे समितीचे सचिव असतील. कोविंद समिती संविधान, सार्वजनिक प्रतिनिधित्व कायदा आणि इतर कोणत्याही कायद्यात दुरूस्तीची गरज असेल तर त्याची शिफारस करणार आहे.