One Nation One Election Bill – केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज संसदेत वन नेशन, वन इलेक्शन अर्थात ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक मांडले आहे. हे विधेयक सादर केल्यानंतर सरकारला ते संयुक्त संसदीय समितीकडे म्हणजेच जेपीसीकडे पाठवायचे आहे. जर जेपीसीने मंजुरी दिली आणि हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले, तर ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच हे विधेयक कायदा बनणार आहे. असे झाल्यास 2029 पर्यंत देशभरात एकाच वेळी निवडणुका होतील. एक देश एक निवडणूक म्हणजे काय? सध्या भारतात, राज्यातील विधानसभा आणि देशाच्या लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. नोव्हेंबर 2020 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक मंचांवर वन नेशन वन इलेक्शन या विषयावर भाषण केले. ते म्हणाले होते, एक देश, एक निवडणूक हा केवळ चर्चेचा विषय नसून भारताची गरज आहे. दर काही महिन्यांनी कुठे ना कुठे निवडणुका होत असतात. याचा विकास कामांवर परिणाम होतो. विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या तर निवडणुकांवर होणारा खर्च कमी होईल. या विधेयकाविरोधातले युक्तिवाद : एक देश एक निवडणूकबाबत विरोधक अनेक प्रकारचे तर्कवितर्क लावत आहेत. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास मतदारांच्या निर्णयावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. पाच वर्षांतून एकदा निवडणुका घेतल्या तर सरकारची जनतेप्रती असलेली जबाबदारी कमी होईल. कोणती समिती स्थापन केली? ‘एक देश एक निवडणूकी’चा विचार करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 सप्टेंबर 2023 रोजी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत गृहमंत्री अमित शहा, माजी खासदार गुलाम नबी आझाद, प्रसिद्ध वकील हरीश साळवे, काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी, 15 व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एनके सिंह, राजकीय शास्त्रज्ञ सुभाष कश्यप, माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांचा समावेश आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना समितीचे विशेष सदस्य बनवण्यात आले आहे. समितीने 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला होता. त्याला 18 सप्टेंबर रोजी मोदी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. कायदा आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, एक देश एक निवडणूकीचा प्रस्ताव घटनेच्या कलम ३२८ वरही परिणाम करेल, ज्यासाठी जास्तीत जास्त राज्यांची मंजुरी आवश्यक असू शकते. घटनेच्या कलम ३६८(२) नुसार, अशा दुरुस्तीसाठी किमान ५०% राज्यांची मान्यता आवश्यक आहे. कितपत व्यावहार्य? १. कोविंद समितीने सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच २०२९ पर्यंत वाढवण्याची सूचना केली. २. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होऊ शकतात. ३. दुसऱ्या टप्प्यात 100 दिवसांत नागरी निवडणुका होऊ शकतात. ४. त्रिशंकू विधानसभा आणि अविश्वास प्रस्तावाच्या बाबतीत, मुदतीच्या उर्वरित 5 वर्षांसाठी नव्याने निवडणुका घेता येतील. ५. निवडणूक आयोग राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करू शकतो. ६. एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी उपकरणे, मनुष्यबळ आणि सुरक्षा दलांचे आगाऊ नियोजन करण्याची शिफारस कोणत्या देशातून घेतला संदर्भ? १. एक देश एक निवडणूकीसाठी अनेक देशांच्या संविधानांचे विश्लेषण करण्यात आले. २. समितीने स्वीडन, जपान, जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका, बेल्जियम, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया या देशांच्या निवडणूक प्रक्रियेचा अभ्यास केला. ३. पुढील वर्षी मे महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेत लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत ४. स्वीडन निवडणूक प्रक्रियेसाठी समानुपातिक निवडणूक प्रणाली स्वीकारते. ५. जर जर्मनी आणि जपानबद्दल बोलायचे झाले तर इथे आधी पंतप्रधान निवडला जातो आणि नंतर बाकीच्या निवडणुका होतात. ६. इंडोनेशियामध्येही राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुका एकाच वेळी होतात. कोणते पक्ष तयार आहेत? १. भाजप २. नितीश कुमार यांची जेडीयू ३. तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) ४. चिराग पासवान यांची एलजेपी ५. आसाम गण परिषद ६. मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष (बसपा) ६. शिवसेना (शिंदे) गट कोणत्या पक्षांनी विरोध केला? १. काँग्रेस २. समाजवादी पार्टी (एसपी) ३. आम आदमी पार्टी (आप) ४. सीपीएमसह 15 पक्ष विरोधात कोण आहे तटस्थ? १. झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) २. इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (आययूएमएल) यांच्यासह १५ पक्ष देशात एकाचवेळी निवडणुका शक्य? संसदेत एक देश एक निवडणूक मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश राज्यांची संमती आवश्यक असेल. इतर राज्यांची संमती घ्यावी लागली तर बहुतांश बिगर भाजप सरकार विरोध करतील. अनेक विरोधी पक्षांनी यापूर्वीच याचे संकेत दिले आहेत. त्याचबरोबर संसदेने तो मंजूर करून घेऊनच कायदा करणे शक्य असले तरी अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ज्या राज्यांमध्ये नुकतेच सरकार निवडून आले आहे, ते याला विरोध करतील. कार्यकाळाबाबत ते सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ शकतात. भाजप आणि बिगर भाजप राज्य सरकारांमधील मतभेद इतके मोठे आहेत की वन नेशन वन इलेक्शनवर एकमत होणे शक्य दिसत नाही.
