पिंपरी – महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने नोंदणी केलेल्या कामगारांना अवजारे खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदतीची योजनात बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता शहरातील सुमारे एक लाख 20 हजार कामगारांना याचा फटका बसला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात या कामगारांना आर्थिक सहाय्य करण्याऐवजी एक -एक योजना बंद करत असल्याने कामगारांमधून मोठा संताप व्यक्‍त केला जात आहे. मात्र नेमक्‍या कोणत्या कारणास्तव ही योजना बंद करण्यात आली आहे, हे मात्र स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.

बांधकाम कामगारांची संख्या लक्षात घेता, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली. महापालिका क्षेत्रातील बांधकाम परवानगीसाठी आकारला जाणारा एक टक्का उपकर या महामंडळाकडे जमा केला जातो. आतापर्यंत यामहामंडळाकडे सात हजार कोटी जमा झाले आहेत. आता एवढी मोठी रक्कम नेमकी कशी खर्च करावी, यासाठी बांधकाम कामगारांसाठी एकूण 30 कल्याणकारी योजना या मंडळाच्या वतीने राबविल्या जात आहेत.

दरम्यान, या योजना राबविताना भासनारी मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेत, राज्याच्या कामगार विभागाकडे लाभार्थींची नोंदणी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामगार कल्याण अधिकाऱ्यांनादेखील नोंदणीचे अधिकार देण्यात आले. सुरुवातीला पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत नोंद झालेल्या साडे चार हजार बांधकाम कामगारांना नोंदणी झाल्यानंतर तत्काळ अवजार खरेदीसाठी रोख पाच हजार रुपये देण्यात आले. त्यानंतर लाभार्थ्यांच्या नोंदणीवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. आता पिंपरी-चिंचवड शहरातील ही संख्या 1 लाख 20 हजारांवर पोहचली आहे. मात्र, कामगार विभागाने ही योजनाच गुंडाळल्याने उर्वरित 1 लाख 15 हजार कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. 

सुरुवातीला शहरातील केवळ साडे चार हजार बांधकाम कामगारांना पाच हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. मात्र, नोंदणी झाल्यानंतर नोंदीत कामगारांना महामंडळाने वाऱ्यावर सोडले आहे. बहुतांशी नोंदीत कामगार हे बोगस असल्याचे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, बोगस आणि खरे लाभार्थी शोधणे हे महामंडळाचे काम आहे. त्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.

– जयंत शिंदे, अध्यक्ष, बांधकाम कामगार सेना