पुणे : महाविद्यालय, विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकाची नोकरी मिळविण्यासाठी उमेदवारांमध्ये मोठी लागलेली असते. आता किमान ५५ टक्क्यांसह पदव्युत्तर पदवी मिळविलेले उमेदवारही आता सहायक प्राध्यापक पदाच्या थेट भरतीसाठी पात्र ठरू शकणार आहेत. मानव्यविद्या, वाणिज्य, शिक्षणशास्त्र आदी ठरावीक विद्याशाखांसाठीच ही सवलत मिळणार आहे. यामुळे सहायक प्राध्यापकांसाठी आता आणखी स्पर्धा वाढणार आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्राध्यापक, प्राचार्य आणि अन्य पदे, कुलगुरूपदाची पात्रता, निवड प्रक्रियेच्या नव्या नियमावलीचा मसुदा केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी नवी दिल्लीत जाहीर केला. त्यामध्ये या तरतुदी प्रस्तावित आहेत. या मसुद्यावर हरकती-सूचना नोंदवण्यासाठी ५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या निवडीसाठीची पात्रता, पदोन्नती यासाठी २०१८ मध्ये नियमावली करण्यात आली होती. आता २०१८ची नियमावली अधिक्रमित होऊन त्याची जागा २०२५ ची नवी नियमावली घेणार आहे.

नव्या मसुद्यातील प्रस्तावित तरतुदींनुसार, प्राध्यापक नियुक्तीसाठीच्या नियमांमध्ये सुधारणा होणार आहे. किमान ५५ टक्के गुणांसह पदव्युत्तर पदवी मिळवलेल्यांना “यूजीसी नेट’ ही परीक्षा उत्तीर्ण न होताही सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्ती मिळू शकते. उमेदवारांना त्यांच्या सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे अध्यापनाची परवानगी दिली जाईल. गणितामध्ये पदवी, भौतिकशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी आणि रसायनशास्त्रात पीएच.डी. मिळवलेला उमेदवार रसायनशास्त्र विषय शिकवण्यासाठी पात्र असेल. “यूजीसी नेट’ उत्तीर्ण उमेदवार त्यांची पूर्वीची पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी वेगळ्या विषयात असली, तरी ते नेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विषयाचे अध्यापन करू शकतील. विद्यापीठ, महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदाच्या पदोन्नतीसाठी पीएच.डी. बंधनकारक असेल. प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीमध्ये वापरली जाणारी अकॅडमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर (एपीआय) प्रणाली रद्द करण्यात आली आहे.

“यूजीसी’च्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमावलीनुसार, कुलगुरूपदासाठीच्या उमेदवारांना प्राध्यापक म्हणून काम केल्याचा किमान दहा वर्षांचा अनुभव, संशोधन किंवा प्रशासकीय भूमिकेतील अनुभव असणे बंधनकारक होते. आता नव्या प्रस्तावित तरतुदींनुसार उद्योग, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक धोरण किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये किमान दहा वर्षांचा वरिष्ठ स्तरावरील अनुभव आणि महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक किंवा विद्वत्तापूर्ण योगदान दिलेल्या व्यक्तीही कुलगुरूपदासाठी पात्र ठरू शकणार आहेत.