मुंबई : नवी मुंबईतील वाशी सेक्टर ९ येथील नैवेद्य आणि अलबेला या दोन सोसायट्यांमधील अनधिकृत बांधकामांवर तोडक कारवाईला स्थगिती देण्याच्या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने बजावलेल्या नोटीशीला कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली, असा थेट सवाल न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. या प्रकरणात पुढील सुनावणी शनिवारी होणार आहे.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, कन्सिशस सिटीझन फोरम या सामाजिक संस्थेने वाशी सेक्टर ९ मधील नैवेद्य (१४ मजली) आणि अलबेला (७ मजली) या इमारतींमध्ये अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या अनधिकृत बांधकामांवर तोडण्याचे आदेश दिले. मात्र, नवी मुंबई महानगरपालिकेने या आदेशानुसार नोटीस बजावली असतानाही शिंदे यांनी स्थगितीचे आदेश जारी केले. यामुळे संस्थेने शिंदे यांच्या निर्णयाला आव्हान देत तातडीने तोडक कारवाईची मागणी केली आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले, “महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात दिलेल्या नोटीशीला उपमुख्यमंत्री कोणत्या कायदेशीर अधिकाराने रोखतात? जर इमारत पाडण्याची नोटीस दिली आहे, तर मग स्थगितीसाठी कोणते अधिकार वापरले गेले?” या ताशेर्‍यांनी प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण दिले आहे. संस्थेच्या वकिलांनी शिंदे यांच्या स्थगितीमुळे भ्रष्टाचाराला पाठबल मिळत असल्याचा आरोपही केला.

यापुढील सुनावणीत शिंदे यांचे अधिकार वैध आहेत की नाही, याचा निकाल लागेल, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई धोरणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळातही चर्चांना उधाण आले असून, शासकीय अधिकारांचे दुरुपयोग रोखण्यासाठी न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.