सेबीच्या संचालक माधवी पुरी बुच यांच्या विरोधात हिंडेनबर्गच्या अहवालामुळे राजकारण तापले आहे. काँग्रेससह इंडिया आघाडीच्या पक्षांनी त्यांची हकालपट्टी करण्याची आणि या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, बसपा प्रमुख मायावती यांनी केंद्र सरकारला सल्ला दिला आहे. आज एक्स (ट्विटर) वर एक पोस्ट शेअर करताना मायावती यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली.

बसपा सुप्रिमोने एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की,’पहिले अदानी समूहाबाबत हिंडेनबर्ग अहवाल आणि आता सेबी प्रमुख पुन्हा चर्चेत आले आहेत. आरोप-प्रत्यारोपांचा फेरा एवढा सुरू आहे. त्याचा राष्ट्रहितावर परिणाम होत असल्याचे बोलले जात आहे. अदानी आणि सेबीने स्पष्टीकरण देऊनही हा प्रश्न थांबत नाही, उलट आणखी चर्चेत आला आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या, ‘ठीक आहे, हा मुद्दा आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील चर्चेच्या पलीकडे गेला असून केंद्राच्या स्वतःच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करत आहे, तर केंद्र सरकारने अद्याप या विषयावर उच्चस्तरीय चौकशी, जेपीसी किंवा न्यायालयीन चौकशी स्थापन केलेली नाही. त्यांनी केले असते तर  बरे झाले असते.’

दरम्यान, 10 ऑगस्ट रोजी, हिंडेनबर्गने एका नवीन अहवालात दावा केला आहे की सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी अदानी समूहाशी निगडीत ऑफशोअर कंपनीमध्ये भाग घेतला आहे. यानंतर या संपूर्ण प्रकरणावरून राजकारण तापले. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या प्रकरणाची जेपीसी चौकशीची मागणी केली.

सेबी प्रमुखांनी स्पष्टीकरण दिले
सेबीच्या अध्यक्षा माधुरी पुरी बुच यांनी पती आणि स्वतःवरील आरोप निराधार असल्याचे म्हणत फेटाळून लावले. त्या म्हणाल्या की, हिंडेनबर्ग अहवालाने सेबीच्या विश्वासार्हतेवर हल्ला केला आहे. रविवारी आरोपांना उत्तर देताना त्या पुढे म्हणाल्या की, आमच्याकडून हिंडनबर्गला अनेक वेळा कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली. मात्र, त्यांनी एकदाही उत्तर दिले नाही. बुच यांनी हिंडेनबर्गने केलेल्या आरोपांचे वर्णन चारित्र्य हत्येचा प्रयत्न असे केले आहे. यासोबतच अदानी समूहानेही यावर स्पष्टीकरण देत सेबीचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या पतीसोबत कोणतेही व्यावसायिक संबंध नसल्याचे सांगितले.