विद्यार्थ्यांना ज्ञानाचा मार्ग दाखवणारा मार्गदर्शकच आज भाकरीच्या तुकड्यासाठी धडपडत आहे. आज 5 सप्टेंबर, भारताचे दुसरे राष्ट्रपती, शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस अर्थात शिक्षक दिन. त्यानिमित्ताने…

विद्यार्थ्यांना ज्ञान व संस्कार देत चारित्र्यसंपन्न समाज आणि बलशाली राष्ट्र घडविणाऱ्या, शिक्षणासाठी स्वतःला वाहून घेणाऱ्या, कर्तव्यनिष्ठ अशा उदात्त, पवित्र कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचा गौरव करण्याचा आजचा दिवस. या पार्श्‍वभूमीवर आजच्या दिनी शिक्षण व्यवस्थेमधील महत्त्वपूर्ण घटक असलेल्या शिक्षकांचे स्थान, त्यांच्या समस्या काय आहे? याचा डोळसपणे विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. समर्थ शिक्षक विद्यार्थ्यांना उत्तम, गुणवत्तापूर्ण, मूल्याधिष्ठित शिक्षणाकडे व जीवनाकडे घेऊन जातो. राष्ट्रीय एकात्मता, सुदृढ सामाजिक संबंध निर्मितीमध्ये शिक्षकाची भूमिका महत्त्वाची आहे. म्हणूनच शिक्षण प्रक्रियेतील या अतिशय महत्त्वाच्या घटकाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

सेवेत नव्याने येणाऱ्या शिक्षकांची दुर्दशा आहे. ती नक्‍कीच विचार करायला लावणारी आहे. मागील पंधरा-वीस वर्षांमध्ये शिक्षकांच्या अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. वर्षानुवर्षे शिक्षकांची भरती न करणे, विनाअनुदानित धोरण, शिक्षक अतिरिक्‍त होण्याची संख्या, शिक्षकांना वेळेत मंजुरी व वेतन अनुदान मंजूर न करणे, पद मान्यता, वैयक्‍तिक मान्यतेविषयीची प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित असणे, सेवा संरक्षणाची हमी नसणे, शिक्षक भरतीत होणारे घोटाळे, खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये मनमानी, शासनाची उदासीनता, निष्क्रियता, चुकीचे धोरण, वेळेत कोणतेही ठोस निर्णय न घेणे, दिवसेंदिवस नवनवीन नियम व धोरणे तसेच योग्य मार्गदर्शन, सुसूत्रता व समन्वयाचा अभाव, राजकीय अस्थिरता इत्यादी कारणांमुळे नवीन शैक्षणिक व्यवस्थेतील शिक्षक अक्षरशः भरडला जात आहे.

खासगी शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांना वेतन किती? वर्षातून एकदा हजार-पाचशे रुपयांची पगार वाढ, बस्स! अशा बिकट अववस्थेमुळे नवीन पिढी या क्षेत्राकडे वळणार तरी कशी? आज या ना त्या कारणाने दिवसेंदिवस शिक्षणाची अवनती, हेळसांड होताना दिसत आहे. समाज बांधणी व समाजरचना करणाऱ्या, भविष्य घडविणाऱ्या शिक्षकी पेशाकडे समाजातील उच्च गुणवत्ताधारक तसेच बुद्धिमान विद्यार्थ्यांनी वळावे आणि या व्यवसायाची प्रतिष्ठा वाढवावी असे काही उरलेच नाही.

आपल्या न्याय व हक्‍काच्या मागण्यासाठी शिक्षकांना सतत संघर्ष, आंदोलने, मोर्चे काढावे लागत आहेत. अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेले शिक्षक, वाढीव पदावर काम करणारे शिक्षक, अर्धवेळ शिक्षक, घड्याळी तासिकेवर काम करणारे शिक्षक, अंशकालीन, आय.टी. शिक्षक, खेळाचे शिक्षक, आश्रम शाळेत काम करणारे शिक्षक इत्यादी शिक्षक गेल्या कित्येक वर्षांपासून आपल्या वेतनासाठी झगडत आहेत, परंतु आजतागायत त्यांचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. वेतनाची वाट पाहत अनेक शिक्षक विनावेतन निवृत्त झाले आहेत. शेकडो शिक्षकांनी वेतन मिळत नसल्यामुळे आत्महत्या करून आपले जीवन संपवले आहे. बहुसंख्य शिक्षक आज ना उद्या अनुदान मिळेल या आशेवर अजूनही उपाशीपोटी अविरतपणे विनावेतन ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहेत.

करोना महामारीच्या काळात सर्वात जास्त वाताहात जर कोणाची झाली असेल तर विनाअनुदानित व विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांची. खासगी विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना या काळात पटसंख्या कमी झाल्यामुळे नोकरीतून कमी करण्यात आले. लॉकडाऊनमुळे शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल झाले. ऑफलाइन असणारी शाळा ऑनलाइन झाली. अनेक शाळांची पटसंख्या कमी झाली. एकच शिक्षक ऑनलाइन पद्धतीने अनेक वर्गांना शिकवू लागले. परिणामी कित्येक शिक्षकांना बेरोजगार व्हावे लागले. त्यातही जे कार्यरत होते त्यांनाही अर्धाच पगार दिला गेला हे वास्तव आहे. या काळात शिक्षकांच्या नशिबी जगण्यासाठी संघर्ष आला. चरितार्थ चालविण्यासाठी शिक्षकांना वेगवेगळे पर्याय शोधावे लागले. काहींना छोटा-मोठा व्यवसाय करावा लागला. भाजी विकणे, शेतमजुरी करणे, पडेल ती कामे करणे इत्यादी. कर्जबाजारी तर अजूनही त्यातून पूर्णपणे सावरलेले नाहीत. शासन शिक्षण क्षेत्रात आज नवीन व्यवस्था निर्माण करू पाहत आहे.

केवळ सरकारी तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी शिक्षक या घटकावर वेळोवेळी अन्याय करीत आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून बदलत्या शिक्षण व्यवस्थेबरोबरच शिक्षण क्षेत्रात शिक्षकांची शासकीय परिभाषा तब्बल 31 प्रकारात मोडत असल्याचे दिसून येत आहे. म्हणजे आजच्या घडीला शिक्षकांचे विविध 31 प्रकार अस्तित्वात आलेले आहेत. उदाहरणार्थ, 100 टक्‍के अनुदानित शिक्षक, अंशतः अनुदानित शिक्षक, विनाअनुदानित शिक्षक, कायम विनाअनुदानित शिक्षक, अर्धवेळ शिक्षक, प्रस्तावित पदावरील शिक्षक, वाढीव पदावरील शिक्षक, पात्र, घोषित शिक्षक, अघोषित शिक्षक, सीएचबी शिक्षक, स्वयंअर्थसाहाय्यित शिक्षक, वैयक्‍तिक मान्यता प्रलंबित शिक्षक, तासिका तत्त्वावरील शिक्षक, कंत्राटी शिक्षक, जुनी पेन्शन योजना लागू असलेले, नसलेले शिक्षक, अतिरिक्‍त शिक्षक, अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेले शिक्षक, सहाय्यक शिक्षक, परिविक्षाधीन, शिक्षण सेवक इत्यादी.

राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या समस्या तर दीर्घ कालापासून तशाच प्रलंबित आहे. बरेच शिक्षक अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये नोकरी करीत असूनसुद्धा केवळ सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे, सरकारी अनास्थेमुळे त्यांनाही वर्षानुवर्षे वेतनापासून वंचित राहावे लागले आहे. वेळेत वैयक्‍तिक मान्यता न देणे, मान्यता घेण्यास उशीर झाला म्हणून पदे व्यपगत करणे, व्यपगत पदांना पुन्हा नव्याने मान्यता घ्यायला लावणे. मान्यता दिली तर वेतनाची तरतूद न करणे, वारंवार माहिती मागवणे, प्राप्त माहितीमध्ये विनाकारण त्रुटी काढणे, वैयक्‍तिक मान्यता व वेतन न देणे. शिक्षकांकडून पैशाची मागणी करणे, या साऱ्या प्रकारांमुळे शिक्षक अक्षरशः मेटाकुटीला आले आहे. कर्मचाऱ्याचे पगार ऑनलाइन पद्धतीने करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा गाजावाजा करत 2012 पासून शालार्थ वेतन प्रणाली सुरू केली. मात्र शालार्थ प्रणालीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी शिक्षकांना संबंधित कार्यालयात सारखे खेटे घालावे लागत आहे.

सन 2003-04 ते 2010-11 या काळात विद्यार्थी संख्यावाढीमुळे निर्माण झालेल्या वाढीव पदावरील बऱ्याच शिक्षकांच्या वैयक्‍तिक मान्यता व वेतनअनुदान मंजुरीचा प्रश्‍न मागील 7-8 वर्षांपासून अजूनही सुटलेला नाही. विविध शिक्षक संघटनांमार्फत शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी वर्षानुवर्षे मोर्चे, आंदोलने, आमरण उपोषण, धरणे आंदोलन इत्यादी संविधानिक मार्ग अवलंबले जातात, मात्र शासनाला याचे काहीही सोयरसुतक नाही. शासन दरबारी आपणास न्याय मिळत नसल्याची तीव्र भावना शिक्षकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. सरकारकडून बैठकीचे केवळ नाटक केले जाते. खोटी आश्‍वासने दिली जातात, अंमलबजावणीसाठी मात्र प्रत्येकवेळी नवीन तारीख दिली जाते. कृती मात्र शून्यच!

दुसरीकडे त्यांचे शोषण करून शाळाबाह्य सगळी कामे करवून घेतली जातात. अनुदान देण्याची वेळ आली की स्वयंअर्थसाह्य तत्त्वावर दुसऱ्या संस्थेला परवानगी द्यायची, विद्यार्थी संख्या घटली की अनुदान बंद करायचे, असा प्रकार सध्या सुरू आहे. दरवेळी शिक्षकांच्या प्रश्‍नांकडे पद्धतशीरपणे डोळेझाक करणाऱ्या सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने झोपेतून आता तरी जागे व्हावे. या शिक्षक दिनी शिक्षण विभागाला सद्‌बुद्धी लाभो.