CM Divorce News : जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) आणि त्यांची विभक्त पत्नी पायल नाथ (Payal Nath) यांनी अखेर परस्पर संमतीने वैवाहिक नातेसंबंध संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोघांमधील सर्व प्रलंबित वाद सहमतीने निकाली निघाल्याची माहिती शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने समझोत्याच्या अटींनुसार घटस्फोटाचा अंतिम आदेश दिला जाईल, असे स्पष्ट केले.

उमर अब्दुल्ला यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. 2024 पासून या प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती. यादरम्यान अनेकदा मध्यस्थीद्वारे तोडगा काढण्याचे प्रयत्न झाले; मात्र त्यातून यश आले नव्हते. अखेर दोन्ही पक्षांनी परस्पर संमतीने विवाह समाप्त करण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रकरण निकाली निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

‘दोघांनीही स्वातंत्र्य स्वीकारले’-   (CM Divorce News )

उमर अब्दुल्ला यांच्यातर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, दोघांनीही स्वतंत्र आयुष्याचा स्वीकार केला असून समझोत्याच्या अटी न्यायालयात आधीच सादर करण्यात आल्या आहेत. 22 जुलै रोजी परस्पर संमतीने ठरवलेल्या अटी न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून, त्यानुसार विवाह रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

Senior Advocate @KapilSibal informs #SupremeCourt that J&K Chief Minister @OmarAbdullah and estranged wife Payal Abdullah have embraced “freedom”.

“All settled, Article 142 filed, mylords may grant divorce,” Sibal tells the Court.

Omar filed a divorce petition arguing that his… pic.twitter.com/QxhlwWQX8Z

— Live Law (@LiveLawIndia) July 31, 2026

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने या समझोत्याचे स्वागत करत, “समझोत्याच्या अटींनुसार आदेश दिला जाईल. तसेच दोघांमधील सर्व प्रलंबित प्रकरणे मागे घेतली जातील,” असे नमूद केले.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने नाकारला होता घटस्फोट –

उमर अब्दुल्ला यांनी पत्नीने 2009 पासून त्यांना सोडून दिले असून, त्यामुळे मानसिक छळ झाल्याचा दावा करत घटस्फोटाची मागणी केली होती. मात्र, 30 ऑगस्ट 2016 रोजी दिल्लीतील कौटुंबिक न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला होता.

यानंतर 12 डिसेंबर 2023 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला. पत्नीविरोधातील मानसिक छळाचे आरोप स्पष्ट आणि ठोस नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, पायल नाथ यांनी काश्मीरमध्ये न राहण्यामागे सुरक्षेची परिस्थिती आणि मुलांच्या दिल्लीतील शिक्षणाची गरज ही कारणे योग्य असल्याचेही उच्च न्यायालयाने मान्य केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते Article 142 चे संकेत –

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच असे संकेत दिले होते की, जर पती-पत्नीमधील संबंध पूर्णपणे तुटले असून पुन्हा एकत्र येण्याची कोणतीही शक्यता नसेल, तर संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत विशेष अधिकार वापरून विवाह रद्द करण्याचा आदेश देता येऊ शकतो.

1994 मध्ये विवाह, 2009 पासून विभक्त वास्तव्य –

 

उमर अब्दुल्ला आणि पायल नाथ यांचा विवाह सप्टेंबर 1994 मध्ये झाला होता. मात्र, मतभेदांमुळे 2009 पासून दोघेही वेगळे राहत आहेत. उमर अब्दुल्ला जम्मू-काश्मीरमध्ये राहत असून, पायल नाथ आणि त्यांच्या दोन मुलांनी दिल्लीतच वास्तव ठेवले आहे.

पोटगीच्या मुद्द्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षित –

यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने पायल नाथ यांना दरमहा 1.5 लाख रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचे तसेच दोन्ही मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रत्येकी 60 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. नंतर पायल नाथ यांनी अंतरिम पोटगी वाढवून देण्याची मागणी केली होती. मात्र, ऑगस्ट 2023 मध्ये उच्च न्यायालयाने ती मागणी फेटाळली. या आदेशाविरोधातील अपीलही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, अंतिम आदेशात या मुद्द्यावरही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.