पुणे – येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व महाविद्यालयांत नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पण, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठांसह राज्यातील एकाही विद्यापीठाने उच्च शिक्षण विभागाकडे अभ्यासक्रमाचा आराखडा सादर केलेला नाही. त्यामुळे ही विद्यापीठे या प्रश्‍नी गंभीर आहेत का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

हा आराखडा सादर करण्यासाठी सप्टेंबरअखेर मुदत होती. पण, एकाही विद्यापीठाने हा आराखडा सादर केला नसल्याचे समोर आले आहे. सर्व महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नवे अभ्यासक्रम आराखडे, संरचना, मूल्यांकन पद्धती आदींना अंतिम स्वरुप देण्यासाठी शैक्षणिक प्राधिकरणांनी एकत्रितपणे निर्णय घेणे अपेक्षित होते. त्यानंतर ही संपूर्ण माहिती शैक्षणिक घटकांना देण्याची कार्यवाही 30 सप्टेंबरपूर्वी करणे अपेक्षित होते.

त्यानुसार निर्माण होणाऱ्या समस्या आणि शंकांचे निरसन करण्याची कार्यवाही 31 डिसेंबरपूर्वी करणे अपेक्षित होते. त्यानंतर धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे निर्णय हे 1 जानेवारी 2024 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येतील, असा स्पष्ट निर्णय राज्य सरकारने प्रसिद्ध केला होता. मात्र, यानुसार कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही, असे उच्च शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे.

काही दिवसांपूर्वी उच्च शिक्षणमंत्री चंदक्रांत पाटील यांनी सर्व कुलगुरूंची बैठक बोलावली होती. त्यात विद्यापीठांच्या कामगिरीवर नाराजी व्यक्‍त करण्यात आली. तसेच, महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक वर्षात एकसमानता आणण्यासाठी पदवी अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक वर्ष जुलैच्या आत, तर द्वितीय आणि तृतीय वर्षांचे शैक्षणिक वर्ष एक ऑगस्टपासून सुरू करण्याच्याही सूचना सरकारने दिल्या आहेत.

“राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबाजवणी करण्याबाबत विद्यापीठांना सूचना दिल्या आहेत. परंतु प्रत्येक वेळी उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे जबाबदारी ढकलणे योग्य नाही. विद्यापीठांनी उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. तसे न झाल्यास राज्यपाल कार्यालयाकडे तक्रार करण्यात येईल.” – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण